पुस्तक छपाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन

 माघ ११, काठमाडौं। चालु शैक्षिक सत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सफल विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि भर्नाअघि नै पुस्तक पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमन गर्दै भर्नाअघि नै छपाई सक्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भर्नाअघि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि गत वर्ष युद्धस्तरमा छपाई कार्य सम्पन्न भएर इतिहासमा नै पहिलोपटक सबै विद्यार्थीले भर्नासँगै पुस्तक पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीसँग लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “छपाइका लागि आवश्यक कागज खरिद भइसकेको र छाप्ने काम पनि दुई सिफ्टमा सातै दिन, २४ सैं घण्टा चलिरहेको छ” झाले भन्नुभयो, “पुस्तक छपाइसँगै विभिन्न डिपोमा ढुवानी कार्यसमेत सँगै चलिरहेको छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको पुस्तक छपाइका लागि कक्षा १ देखि ४ सम्म निजी क्षेत्रका छापाखाना र कक्षा ५ देखि १२ सम्म जनक शिक्षाले छपाई गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रकाशनमा तीव्रता आएको हो । निजी क्षेत्रका छापाखानाहरूलाई समेत छनोट गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

जनक शिक्षा लिमिटेडका अनुसार कक्षा ५ देखि १२ सम्म करिब एक करोड ७० लाख पुस्तक आवश्यक भएकोमा अब करिब ६५ लाख थान पुस्तक मात्र छाप्न बाँकी रहेका छन् । केन्द्रले दैनिक ७० हजार देखि ८० हजार प्रतिथानका दरले पुस्तक छपाई र तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीले छपाइ भइसकेका पाठ्यपुस्तकहरू गुणस्तर यकिन गरी समयमै सबै जिल्लामा पठाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४