पुस्तक छपाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन

 माघ ११, काठमाडौं। चालु शैक्षिक सत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सफल विद्यार्थीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि भर्नाअघि नै पुस्तक पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमन गर्दै भर्नाअघि नै छपाई सक्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भर्नाअघि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि गत वर्ष युद्धस्तरमा छपाई कार्य सम्पन्न भएर इतिहासमा नै पहिलोपटक सबै विद्यार्थीले भर्नासँगै पुस्तक पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीसँग लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “छपाइका लागि आवश्यक कागज खरिद भइसकेको र छाप्ने काम पनि दुई सिफ्टमा सातै दिन, २४ सैं घण्टा चलिरहेको छ” झाले भन्नुभयो, “पुस्तक छपाइसँगै विभिन्न डिपोमा ढुवानी कार्यसमेत सँगै चलिरहेको छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको पुस्तक छपाइका लागि कक्षा १ देखि ४ सम्म निजी क्षेत्रका छापाखाना र कक्षा ५ देखि १२ सम्म जनक शिक्षाले छपाई गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रकाशनमा तीव्रता आएको हो । निजी क्षेत्रका छापाखानाहरूलाई समेत छनोट गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

जनक शिक्षा लिमिटेडका अनुसार कक्षा ५ देखि १२ सम्म करिब एक करोड ७० लाख पुस्तक आवश्यक भएकोमा अब करिब ६५ लाख थान पुस्तक मात्र छाप्न बाँकी रहेका छन् । केन्द्रले दैनिक ७० हजार देखि ८० हजार प्रतिथानका दरले पुस्तक छपाई र तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीले छपाइ भइसकेका पाठ्यपुस्तकहरू गुणस्तर यकिन गरी समयमै सबै जिल्लामा पठाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको