अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न ३२ स्थानीय तहले गरे सम्झौता

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न सम्झौता गरेका स्थानीय तह देशभर ४४ पुगेका छन् । कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने १ हजार १ सय ९० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्ने छन् । त्यसबाट ४ वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउँछन् । ‘यसले किसान र श्रमिकलाई पेन्सन र बिमाको ग्यारेन्टी गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्छ ।’

यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका, जीतपुर सिमरा उपहानगरपालिका, बर्दिवास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिंगाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग यस्तो सम्झौता गरेका छन् ।