पाँच महिनामा मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिदेसियो

काठमाडौँ, पुस २९ गते । अध्ययन र भ्रमणका लागि पाँच महिना मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा सो बराबरको रकम बाहिरिएको हो ।

अध्ययन र भ्रमणकै लागि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पाँच महिनामा अध्ययन र भ्रमणका लागि मात्र थप ३९ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ ।

श्रम तथा अध्ययनका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दा यसबापत बाहिरिने रकम पनि बढ्न थालेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । साउनदेखि मङ्सिरसम्म भ्रमणबापत नेपालबाट ७५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा भ्रमणबापत ४७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो ।

यस वर्ष समीक्षा अवधिमा ४७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ बाहिरिएकोे राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अध्ययन र भ्रमणका लागि नेपालबाट पछिल्लो पाँच महिनामा बाहिरिएको कुल रकम नेपालले वस्तु निर्यातबाट गरेको कुल आम्दानीको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

यस अवधिमा नेपालले ६२ अर्ब रुपियाँको मात्र निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै विदेशीले नेपालमा भ्रमणबापत गर्ने खर्चको तुलनामा भ्रमणबापत बाहिरिने रकम दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । पाँच महिनामा नेपालले भ्रमणबापत ३३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जुन् भ्रमणबापत बाहिरिने रकमको तुलनामा करिब ४२ अर्ब रुपियाँले कम हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४