पाँच महिनामा मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिदेसियो

काठमाडौँ, पुस २९ गते । अध्ययन र भ्रमणका लागि पाँच महिना मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा सो बराबरको रकम बाहिरिएको हो ।

अध्ययन र भ्रमणकै लागि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको थियो । यस हिसाबले गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पाँच महिनामा अध्ययन र भ्रमणका लागि मात्र थप ३९ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ ।

श्रम तथा अध्ययनका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दा यसबापत बाहिरिने रकम पनि बढ्न थालेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । साउनदेखि मङ्सिरसम्म भ्रमणबापत नेपालबाट ७५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा भ्रमणबापत ४७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो ।

यस वर्ष समीक्षा अवधिमा ४७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा २८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ बाहिरिएकोे राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अध्ययन र भ्रमणका लागि नेपालबाट पछिल्लो पाँच महिनामा बाहिरिएको कुल रकम नेपालले वस्तु निर्यातबाट गरेको कुल आम्दानीको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

यस अवधिमा नेपालले ६२ अर्ब रुपियाँको मात्र निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै विदेशीले नेपालमा भ्रमणबापत गर्ने खर्चको तुलनामा भ्रमणबापत बाहिरिने रकम दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । पाँच महिनामा नेपालले भ्रमणबापत ३३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जुन् भ्रमणबापत बाहिरिने रकमको तुलनामा करिब ४२ अर्ब रुपियाँले कम हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको