काम गरौँ, चुनावको चिन्ता नगरौँ : महामन्त्री शर्मा

गलकोट (बागलुङ),  पुस १ गते ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चार वर्षपछि हुने चुनावको चिन्ता नलिन र काममा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ । प्रेस युनियन बागलुङले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शर्माले ‘मिसन-८४’ भन्दा ‘भिजन-९५’ मा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले चुनावको चिन्ता लिनुभन्दा पनि २०९५ सालसम्म के काम गर्न सकिन्छ भनि विकासको खाका तयार गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालमा भूकम्पपछि घर पुनःनिर्माण गर्नुभन्दा घर भत्कनै नदिने योजना चाहियो, तत्कालै सम्भव नहोला तर १५ वर्षभित्र नेपाल एउटा चरणमा पुग्नेगरी योजना बनाऔँ”, शर्माले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा आगामी फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अहिलेको सरकारको कामका विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताउनुभयो । “अहिले भइरहेको सरकारको काम सुस्त भएको छ, सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि छ”, महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गर्नेछौँ, आगामी फागुनसम्म सरकारको कामले गति नलिए गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।” उहाँले चुनावको चिन्ता छोडेर सबै दल समृद्धिका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४