काम गरौँ, चुनावको चिन्ता नगरौँ : महामन्त्री शर्मा

गलकोट (बागलुङ),  पुस १ गते ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चार वर्षपछि हुने चुनावको चिन्ता नलिन र काममा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ । प्रेस युनियन बागलुङले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शर्माले ‘मिसन-८४’ भन्दा ‘भिजन-९५’ मा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले चुनावको चिन्ता लिनुभन्दा पनि २०९५ सालसम्म के काम गर्न सकिन्छ भनि विकासको खाका तयार गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालमा भूकम्पपछि घर पुनःनिर्माण गर्नुभन्दा घर भत्कनै नदिने योजना चाहियो, तत्कालै सम्भव नहोला तर १५ वर्षभित्र नेपाल एउटा चरणमा पुग्नेगरी योजना बनाऔँ”, शर्माले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा आगामी फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अहिलेको सरकारको कामका विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताउनुभयो । “अहिले भइरहेको सरकारको काम सुस्त भएको छ, सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि छ”, महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गर्नेछौँ, आगामी फागुनसम्म सरकारको कामले गति नलिए गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।” उहाँले चुनावको चिन्ता छोडेर सबै दल समृद्धिका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण