वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर आबद्धता न्यून

मङ्सिर २७ , काठमाडौँ  । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा आबद्धता अनिवार्य गरिएकाले पहिलो पटक आबद्धता जनाउनेको सङ्ख्या आठ महिनामै पाँच लाख नाघेको छ तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या खासै देखिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा गएको चैत ८ देखि मङ्सिर २३ सम्म पाँच लाख दुई हजार ४६६ जना कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् तर निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या असाध्यै कम भएको स्वयम् कोषले नै स्वीकार गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य गरिएकाले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व हरेक श्रमिकले कोषमा दुई हजार दुई रुपियाँ तिर्नु पर्छ । सो अवधिसम्म आबद्ध भएका पाँच लाख दुई हजार ४६६ जनाबाट कोषमा एक अर्ब ५९ लाख छ हजार ९३३ रुपियाँ जम्मा हुन आउँछ । कोषमा हाल जम्मा भएको रकम हेर्दा पनि कसैले पनि एक पटकभन्दा रकम जम्मा गरेको देखिँदैन ।

कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता विवेक पन्थीले वैदेशिक रोजगारीमा कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिएकाले एक पटक गर्नेको सङ्ख्या धेरै भए पनि यसमा निरन्तरता दिने असाध्यै कम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये चार हजारको हाराहारीले मात्रै निरन्तरता दिएका छन् । बाँकीलाई कोषको योजनामा आबद्धतालाई निरन्तर गराउन सकिएको छैन । कोषका प्रवक्ता पन्थीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई यसको फाइदाबारे जानकारी दिन नसकेकाले पनि निरन्तरतामा समस्या भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । विदेशमा स्वरोजगार भएर बसेका जो जो आबद्ध भएका छन्, उनीहरूले बुझेर गरेकाले उनीहरूको निरन्तरता छ भने श्रम लिनुपूर्व कोषमा आबद्ध भएर जानेको निरन्तरता शून्य जस्तै छ ।

अधिकांशलाई विदेशमा पुगेपछि कोषको योजनामा निरन्तरता दिने विषयमा स्पष्ट जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयलाई यसको फाइदाबारे जानकारी छैन, यस विषयमा बुझाउन नसक्नु कोषको पनि कमजोरी हो त्यसैले अब यसलाई अभियानका रूपमा लैजान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीमार्फत गन्तव्य देशका राजदूतलाई आग्रह गरेका छौँ ।”

कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा योगदान सङ्कलनको निरन्तरताका लागि कोषले सामाजिक सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि, योगदान सङ्कलनका लागि बैङ्क तथा रेमिट कमपनीसँग सहकार्य गरिरहेको साथै अन्य प्रविधिगत विकाससमेत कोषले गरिरहेको छ ।

कोषका अनुसार हालसम्म कोषको योजनामा हालसम्म नौ लाख ६७ हजार ८९२ जना आबद्ध भएका छन् । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने पाँच लाख दुई हजार ४६६ जना रहेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ६५ हजार २७७ जना आबद्ध भएका छन् ।

विदेशमा रहेका कतिपय श्रमिकमा योजनाबारे भ्रम रहेका कारण विदेशबाट आबद्ध हुनेको सङ्ख्या लगभग चार हजार मात्रै रहेको छ । हालसम्म आबद्ध भएकामध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिन आवेदन दिएका श्रमिक रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ जाने श्रमिक श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा अनिवार्य आबद्ध हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने बेला, श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला योजनामा समावेश हुन सक्ने भनिएको छ ।

कोषका अनुसार योजनामा समावेश हुने श्रमिकले मासिक न्यूनतम दुई हजार दुई रुपियाँ बुझाउनु पर्छ । रकम एकमुस्ट छ महिना वा एक वर्षसम्मको बुझाएमा जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्था छ ।

कोषका अनुसार यो रकम खल्ती, इसेवा र कनेक्ट आइपिएसमार्फत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने तयारीसहित योजना सुरु गरेको जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले एक अर्ब रुपियाँ योगदान रकम सङ्कलन गरेको छ। श्रमिकले न्यूनतम दुई हजार दुई रुपियाँदेखि अधिकतम २८ हजारसम्म कोषमा मासिक योगदान गर्न पाउँछन् । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जानेमध्ये मलेसिया जाने धेरै श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको