भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत हस्तान्तरण गर्नुहुँदै । तस्बिर : नबिल बैंक लिमिटेड

काठमाडौं, कात्तिक २० गते । नबिल बैंक लिमिटेडले पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । प्रभावित क्षेत्रको जनताको उद्धार तथा राहतका लागि बैंकले एक करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिती जाजरकोटद्वारा सञ्चालित एकद्वार राहत सङ्कलन र वितरण केन्द्रलाई बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत हस्तान्तरण गरेका छन् ।

गत शुक्रबार मध्यरात जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहयोग गर्ने नबिल बैंकको आकस्मिक निर्णयसँगै राहत उपलब्ध गराइएको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार बैंकले खाद्यन्न, त्रिपाल, ब्लाङ्केट, औषधिलगायतका एक करोड बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘‘हामीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको घाउमा मलम लगाउन सहयोग पुगोस् भनेर यो राहत उपलब्ध गराएका हौँ, यो हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो,’’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले जाजरकोट र रूकुम पश्चिम दुवै क्षेत्रमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।

राहत सामग्री बोकेर नबिल बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख बजार अधिकृत सुवेदी तथा रारा क्लस्टर प्रमुख तपेन्द्र कुँवर जाजरकोट पुग्नुभएको थियो । नबिल बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न समयमा भइरहेको दैविक प्रकोप पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको