राष्ट्रपतीद्धारा रिगललाई आममाफी दिने निर्णयको फैसला सर्वोच्चले आज सुनाउँदै

कात्तिक १६,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ भने अदालतले आज निर्णय सुनाउने भएको छ ।
 न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो ।
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफासिरसँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ निर्धारण भएको थियो ।
गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ढकाललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा