राष्ट्रपतीद्धारा रिगललाई आममाफी दिने निर्णयको फैसला सर्वोच्चले आज सुनाउँदै

कात्तिक १६,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ भने अदालतले आज निर्णय सुनाउने भएको छ ।
 न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो ।
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफासिरसँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ निर्धारण भएको थियो ।
गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ढकाललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

एमाले अध्यक्ष ओली मतदातासँगको भेटघाटमा सक्रिय

फाल्गुन ४, दमक ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओली

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

शुभेच्छुकको भीड छिचोल्दै पूर्वराजा शाह विमानस्थलबाट निर्मल निवासतर्फ

शुक्रबार, फागुन १,  काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापाबाट काठमाडौं आइपुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ २९ निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन

हिउँ पर्ने बहानामा दुई चरणमा निर्वाचन स्वीकार्य छैन : ओली

 माघ २२,काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिउँ पर्ने बहानामा निर्वाचन दुई चरणमा

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा