राष्ट्रपतीद्धारा रिगललाई आममाफी दिने निर्णयको फैसला सर्वोच्चले आज सुनाउँदै

कात्तिक १६,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ भने अदालतले आज निर्णय सुनाउने भएको छ ।
 न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो ।
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफासिरसँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ निर्धारण भएको थियो ।
गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ढकाललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४