अख्तियारद्वारा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानबाट नगरपालिका-८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङ्कन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत टिप्पणीमा उल्लेखिभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालको भनाइ छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले स्वीकृत रकमभन्दा रु छ लाख ५८ हजार चार सय ४० दशमलव १६ पैसा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ ।

आयोगले सोही अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले उपभोक्ता समितिको बैङ्क खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएभन्दा बढी तथा निर्माणमा परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।