असोज ८ र ९ मा यसरी हुँदैछ एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन

काठमाडौँ, असोज ५ गते ।  नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र ९ गते काठमाडौँमा हुनेभएको छ  ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट असोज ८ गते उद्घाटन हुने अधिवेशनको बन्दसत्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ । आयोजक कमिटीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेका अनुसार अधिकांश पालिका कमिटी र जनसङ्गठनका प्रतिनिधि चयन भइसकेको विवरण प्राप्त भइसकेको र अन्य तयारी पनि पूरा भएको बताउनुभयो ।  एक हजार दुई सय प्रतिनिधि हुने अधिवेशनले दुई सय ४९ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

अध्यक्ष पाण्डेले नेतृत्व चयनका सर्वसम्मतरूपमा गराउन पहल भइरहेको र सम्भव नभएमा केही पदमा निर्वाचन पनि हुनसक्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो “मुलुकको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश कमिटीको प्रथम र ऐतिहासिक अधिवेशन हुँदैछ । यसमा स्वभाविकरूपमा चासो र आकर्षण हुन्छ । प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि उहाँहरुको भावनाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ । तर बाहिर आएजस्तो कुनै गुटबन्दी र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हामीमा छैनाैं । पार्टीको नेतृत्वबाट पनि यो हुनुपर्छ या हुनुपर्दैन भन्ने कुनै सन्देश आएको छैन । यो प्रदेश कमिटीका प्रतिनिधिकै हातमा रहेको निर्णय हो । मुख्य कुरा पार्टीको लक्ष्य र गन्तव्यअनुसार हामी प्रभावकारीरूपमा चल्ने भन्ने नै हो ।”

यसअघि एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन भइसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४