काठमाडौं, साउन ३१ गते । नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाकोेषद्धारा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रम समारोहमा सम्यूक्त ट्रेड युनियन (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड यूनियन, सरकार र रोजगार दाताको सहमतीमा आएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको पालना नगर्ने व्यवसायीप्रति लक्ष्यित गर्दै सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत नगर्ने, सुचिकृत गरेपनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै खातामा राख्ने व्यवसायीलाई दण्डनिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
(जेटीयुसीसी)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई इंगित गर्दै सरकारले आप्mनै कार्यलयमा रहेका यस्ता कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी कहिले गर्ने हो भन्ने प्रश्न सरकारप्रति औल्याउनु भएको छ । 
https://fb.watch/mspwHBwXNR/
अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सफल पार्नको लागि राष्ट्रव्यापी रुपमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा श्रम डेस्क खडा गरी पञ्जिकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यस्थलहरुमा श्रमिकहरुलाई सचेतनता जगाउने, उत्पन्न भ्रमलाई प्रमाण आधारित भई चिर्ने अभियान नै चलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्थायी र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नको लागि यसको हाल कार्यान्वयन र विस्तारको अभियानमा अवरोध श्रृजना गरेका कानून तथा नितीलाई परिवर्तन गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र तथा रोजगारदाता संगठनहरुसंग निरन्तर सम्वाद र सहकार्यमा लागि रहेको कुरा पनि बताउनु भएको छ ।
साथै, स्थानीय सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेमा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ।
युक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको मन्तव्यको पूर्ण पाठ:
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यु,
प्रमुख अतिथी सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू,
श्रम रोजगार तथा सामाजीक शुरक्षा मन्त्री ज्यु,
श्रम सचिव ज्यू,
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधी
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका नेता साथीहरु र
सहभागीहुनु भएका सम्पुर्ण ट्रेड युनियनका नेतृत्वगण र श्रमिक साथिहरुहरु
नेपाली ट्रेड यूनियनहरुको झण्डै ३ दशकको लामो र निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरुप २०७५ साल मंसिर ११ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले आजबाट पुर्णता पाईरहन गएको अवसरमा यहाँहरु सबैलाई हार्दीक बधाईका साथै यो कार्यक्रमको पुर्णरुपमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनिकरण, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मुर्तरुप दिने तथा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको संबैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने यस कोषको लक्ष्य हो । यस लक्ष्य प्राप्तीका लागी हामी सबै एक जुट भएर अघी बढ्न जरुरी छ ।
गर्भावस्था देखि मृत्यु शैयाको अवस्था सम्म मानिसलाई जिवनको प्रत्येक कालखण्डमा आम्दानी नहुने र आम्दानी घट्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ । आर्थिक संकटको कारण कोही भोकै मर्नु हुदैन, र कोही उपचार नपाइ मर्नु हुदैन भन्ने मान्यतामा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गरिएको हो । यस प्रणालीले कसैलाई धनि वनाउदैन तर उपचार विहिन भएर वा भोक भोकै कसैलाई पनी मर्न दिदैन ।
दुनियांमा समाजिक सुरक्षाका विभिन्न विधिहरु प्रयोगमा रहेका छन् । राज्यले आफ्नो वजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा गर्ने विधि र योगदानमा आधारीत भई अधिकारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा गर्ने विधि । नेपालमा यी दुवै विधिहरु प्रयोग भई रहेको छ । र दुवै विधिको प्रारम्भ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा मात्र भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरु औपचारीक क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएको करिव ६ वर्ष भईसकेको छ तर पनि रोजगारदाताहरुबाट उल्लेखनिय रुपमा श्रमिकहरु सुचिकरण गराउन सकेको छैन । राज्यले पनि यो विषयमा आफ्नो उपस्थिती भएको महसुस गराउन सकेको छैन । यसको उल्टो अदालतको बहानामा स्वेच्छिक बनाउने खालका निर्णयहरु पनि भए । यसबाट आम श्रमजिविहरु आक्र्रान्त भएका छन् । कुनै पनि कानुनहरु स्वेच्छिक हुन सक्दैनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो र हाम्रो बुझाईमा कानुन नबन्दासम्म छलफल गर्न सकिन्छ तर, कानुन जारी भईसकेपछि अनिवार्य कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कानुनी राज्यको चरित्र हो । यो कानुन त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्तावेज हो । यो ट्रेड यूनियन, सरकार र रोजगार दाताको सहमतीमा आएको कानुन हो । यसलाई पालना नगर्नु भनेको आफैले गरेको निर्णयको उपहास गर्नु हो । तसर्थ अब उप्रान्त सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृत नगर्ने, सुचिकृत गरि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यदी यसो नगरिएको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनी, फर्म र प्रतिष्ठानहरुको दर्ता, नविकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयहरुमा कडाई गर्ने तर्फ निर्मम बन्नु पर्दछ ।
आज हामी सबैका लागी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती गराउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छौं । यो सबैको लागी खुसिको कुरा हो । तर यतीखेर पनि अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नको लागि राज्यको सह योगदानको सुनिश्चिित भएको छैन । यसतर्फ तत्कालै निर्देशन गर्नका लागी म सम्मानीय प्रधानमन्त्रि ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । अहिले पारितभएको कार्यविधिका आधारमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको मासिक ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने हो ? स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । हाम्रा श्रमिकहरु ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन् । त्यसैले आज यो घोषणा गरिरँहदा यसको विषयमा प्रष्ट निर्देशन गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहान्छु । हाम्रो संविधानले सबैको लागी सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । श्रमिकले मैले मेरै योगदानमा सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन्छु भन्दा राज्यले सह योगदान किन नगर्ने ? र कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।
आदरणिय साथीहरु,
आज एकातिर श्रमिकहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन रोजगारदाताहरु र श्रमिकहरुलाई जोड गरिरहेको छ । अर्कोतिर सरकार आफै यो सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्न हिचकिचाई रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु हुन । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रि ज्यूलाई सोध्न चाहान्छु सरकारी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कहिले लागु हुन्छ ?
म प्रश्न गर्न चाहान्छु नेपालमा संविधान र अन्य कानुनहरु कहिले देखि लागु हुन्छ ? जबकी नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, सम्पुर्ण श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हक हुनेछ भनेर ।
आदरणीय साथीहरु,
२०६७ देखि कट्टी गरिएको १% सामाजिक सुरक्षा करवाट उठेको अरवौ रकम श्रमिकहरुको समाजिक सुरक्षालाई विस्तार गर्न कोषमा स्थानान्तरण गर्नु पर्दछ । र यसका लागी हाम्रो दवाव मुलक अभियान निरन्तर जारी रहन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने कानूनहरुमा तत्काल संशोधन गरिनु पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण गरी योगदान गरेका श्रमिकलाई समेत विमा गर्नु पर्ने यातायात कानुन तथा पर्यटन कानूनमा भएको व्यवस्था संशोधन गरिनु पर्दछ । सरकारी तथा गैह्र सरकारी रोजगारदाता÷कम्पनीहरुलाई आफ्ना श्रमिकहरुलाई अनिवार्य सूचिकृत गराउन कानुनी प्रवन्ध गरी कम्पनी दर्ता, नामसारी, स्तरोन्नति तथा नविकरण गर्दा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा सूचिकरण भएको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
हरेक मन्त्रालय देखी स्थानिय सरकार सम्मले कामको टेण्डर आव्हान गर्दा त्यसमा संलग्न श्रमिकहरुको सामाजिक शुरक्षाको प्रत्याभुति भएका सप्रमाण सहित मात्रै कम्पनि वा फर्महरुको टेण्डर स्विकृती गरिनु पर्दछ ।
हरेक तहमा दर्ताहुने स्वरोजगार कम्पनिहरुको दर्ता तथा नविकरणमा गर्दा सामाजीक शुरक्षाको प्रत्याभुति सहितको प्रमाण पश्चात दर्ता तथा नविकरण गरिनु पर्दछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा राष्ट्रव्यापी रुपमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क खडा गरी पञ्जिकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कार्यस्थलहरुमा श्रमिकहरुलाई सचेतनता जगाउने, उत्पन्न भ्रमलाई प्रमाण आधारित भई चिर्ने अभियान नै चलाउनु पर्दछ ।
यसको कार्यान्वयन र विस्तारमा अवरोध हुने कानून तथा नितीलाई परिवर्तन गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र तथा रोजगारदाता संगठनहरु संग निरन्तर सम्वाद र सहकार्यमा जोड दिईनु पर्दछ ।
अन्तमा,
ट्रेड युनियन आन्दोलनको लामो समयको प्रतिफल स्वरुप यो सामाजिक शुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन योगदान गर्नहुनेहरु पुर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु शुसिल कोईराला र के.पी. शर्मा ओली, पुर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री गोकर्ण बिष्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पुर्व सचिब एकनारायण अर्याल, पुर्व सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावलीलाई धन्यवाद दिन र स्मरण गर्न चाहन्छु
म, जेटीयूसिसिको अध्यक्षको हैसियतले श्रमिकको हितको लागी, सुमधुर औद्योगिक सम्वन्ध र औद्योगीक शान्ती एवं मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना गर्दै रोजगारीको सुनिश्चितताको लागी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध हुन सम्पुर्ण श्रमिकहरु तथा रोजगारदातालाई आवहन गर्दछु ।
धन्यबाद
https://fb.watch/mspwHBwXNR/
कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
