बागमती प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुने पहिलो गाउँ पालिका बन्यो भिमफेदी

श्रावण ३१, काठमाडौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट ले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको थियो । उक्त कार्यबिधिको यहि साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्ड वाट शुभारम्भ घोषणा हुदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय र भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भीमफेदी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच यहि साउन ३० गते कोषको कार्यालयमा सम्झौंता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भिमफेदी गा.पा. भएको छ ।त्यसै गरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट भिमफेदि गाउपालिका कमिटिको भेला कमिटीका अध्यक्ष जिवन लामाको अध्यक्षता बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि साउन ३० गते भिमफेदिमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेस कमिटिका उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल, मजदुर नेता गंगा भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष बिक्रम सिं स्यान्ङ्तान ले प्रशिक्षण मन्तव्य दिनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित