बागमती प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुने पहिलो गाउँ पालिका बन्यो भिमफेदी

श्रावण ३१, काठमाडौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट ले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको थियो । उक्त कार्यबिधिको यहि साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्ड वाट शुभारम्भ घोषणा हुदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय र भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भीमफेदी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच यहि साउन ३० गते कोषको कार्यालयमा सम्झौंता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भिमफेदी गा.पा. भएको छ ।त्यसै गरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट भिमफेदि गाउपालिका कमिटिको भेला कमिटीका अध्यक्ष जिवन लामाको अध्यक्षता बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि साउन ३० गते भिमफेदिमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेस कमिटिका उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल, मजदुर नेता गंगा भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष बिक्रम सिं स्यान्ङ्तान ले प्रशिक्षण मन्तव्य दिनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह गरेका राइडरको मृत्यु, श्रम अधिकार र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका राइड सेयरिङ चालक गणेश