बागमती प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी हुने पहिलो गाउँ पालिका बन्यो भिमफेदी

श्रावण ३१, काठमाडौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट ले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको थियो । उक्त कार्यबिधिको यहि साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्ड वाट शुभारम्भ घोषणा हुदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय र भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भीमफेदी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच यहि साउन ३० गते कोषको कार्यालयमा सम्झौंता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भिमफेदी गा.पा. भएको छ ।त्यसै गरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट भिमफेदि गाउपालिका कमिटिको भेला कमिटीका अध्यक्ष जिवन लामाको अध्यक्षता बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि साउन ३० गते भिमफेदिमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेस कमिटिका उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल, मजदुर नेता गंगा भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष बिक्रम सिं स्यान्ङ्तान ले प्रशिक्षण मन्तव्य दिनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको