श्रावण ३१, काठमाडौं ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट ले श्रम कानुन कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको छ। जिफन्ट वाग्मती प्रदेस कमिटीले बिगत केहि महिना अगाडि देखि हरेक नगर तथा गाउँ पालिकाहरुमा श्रम डेस्क संचालन कार्यबिधि जारि गर्न पहल गरेको थियो ।नेपालको संबिधानको धारा ३४ ले श्रमिकको हकको कुरा गरेको छ । जसमा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हकलाई कार्यान्वयनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ निर्माण भएको हो । जसमा अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यबिधि समेत बनेको थियो । उक्त कार्यबिधिको यहि साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचण्ड वाट शुभारम्भ घोषणा हुदै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय र भीमफेदी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भीमफेदी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा र सामाजिक सुरक्षाकोषको कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद ज्ञावलीबीच यहि साउन ३० गते कोषको कार्यालयमा सम्झौंता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेश भित्र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गर्ने पहिलो गाउँपालिका भिमफेदी गा.पा. भएको छ ।त्यसै गरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट भिमफेदि गाउपालिका कमिटिको भेला कमिटीका अध्यक्ष जिवन लामाको अध्यक्षता बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि साउन ३० गते भिमफेदिमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेस कमिटिका उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल, मजदुर नेता गंगा भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष बिक्रम सिं स्यान्ङ्तान ले प्रशिक्षण मन्तव्य दिनु भएको थियो ।
जेठ ८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र
जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त
रामनारायण विडारी ६ जेठ २०८१, आइतबार नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ ।
३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै
जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार
वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने