राष्ट्रसंघका प्रतिवेदकहरूको टीआरसी विधेयकमा गम्भीर चासो

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक भनेका विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारका मुद्दाहरूको जाँच र प्रतिवेदनका लागि तोकिएका स्वतन्त्र विज्ञहरू हुन् । उनीहरूले प्रस्तावित संशोधन द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनहरूको पूर्ण रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग बाझिएको उनीहरूले बताएका छन् । न्याय, परिपूरण, गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता र महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका यौन हिंसाका विषयमा यी विज्ञहरूले विधेयकका प्रावधान र प्रभावहरूको अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रतिवेदकहरूको प्रतिवेदनको मुख्य अनूदित अंश

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)लाई ‘पीडित केन्द्रित, लैङ्गिक-मैत्री र अपाङ्गमैत्री ढंगले पारदर्शी रूपमा’ आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्न, द्वन्द्वको मूल कारण र प्रभावहरूको अध्ययनसमेत गर्ने भनिएकाले ऐनमा केही सकारात्मक पक्ष पनि समेटिएका छन् । द्वन्द्व, र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पुन: हुन नदिन संस्थागत सुधारहरू पनि सिफारिस गरिएको छ । थप, यसले पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ र यसको पीडकको पहिचान, मेलमिलापको प्राप्ति, वा पीडकलाई माफी वा अभियोजनको सिफारिससँग त्यसको कुनै सरोकार रहँदैन । यसबाहेक, यसले बेपत्ता व्यक्तिहरूको परिवारको आफन्तको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । यसले क्षतिपूर्तिको पहुँचमा बलात्कार, यौन हिंसा र यातना पीडितहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ र विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदनको अनुमति समेत दिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि संशोधनका धेरै बुँदाले भने पीडितहरूको चिन्ता बढाएको छ र नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग असंगत पनि देखिन्छ ।

१. गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण

विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनलाई दुई धारमा वर्गीकरण गरेको छ जसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत गरिने उल्लंघनहरूको वर्गीकरणसँग मेल खाँदैन । विधेयकको धारा २ (४) अनुसार ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ निम्न अपराधहरू समावेश छन्: हत्या, यौन हिंसा, भौतिक वा मनोसामाजिक यातना, अपहरण वा बन्धक बनाउने, गैरकानुन नजरबन्द, आक्रमण, कुटपिट गरी अपांग बनाउने, निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, बलपूर्वक निष्कासन वा विस्थापन र निशस्त्र नागरिक वा समुदाय लक्षित गरी हुने अन्य मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्ध अमानवीय कार्य । यसमा समावेश गरिएका धेरै अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन मानिन्छन्।

विधेयकको धारा २ (५) अनुसार ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’ निम्न अपराधहरू समावेश गरिने छ : क्रूरता वा यातना वा अमानवीय रुपमा हत्या, बलात्कार, जबरजस्ती बेपत्ता तथा निशस्त्र नागरिक वा समुदायहरूविरुद्ध लक्षित रुपमा अमानवीय वा क्रूर यातना । यस सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा परिभाषित सबै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनहरू समावेश छैनन् ।

२.मानवता विरुद्धको अपराध

विधेयकले मानवता विरुद्धको अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि २०७१ सालमा आएको ऐनको धारा २(ञ)(९) मा उक्त विषय समावेश थियो । यद्यपि द्वन्द्वको समयमा गरिएका कार्यहरू यस श्रेणीको अपराधमा भने पर्न सक्छन् । विधेयकले मानवताविरुद्धको अपराधलाई टीआरसी वा विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गरेको छैन । यी अपराधहरूलाई नेपालको विद्यमान अपराध संहिताअन्तर्गतको फौजदारी कानुनअन्तर्गत पनि राखिएको छैन ।

३.आममाफी र सजाय घटाउने व्यवस्था

विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गमा पर्ने अपराधहरूमा पनि आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । जबकि मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा क्षमादान र सजाय घटाउने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषय जसलाई संशोधन विद्येयकमा पनि ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ को रूपमा सूचीबद्ध गरिए पनि त्यसमा आममाफी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । धारा १५ (५क), ले टीआरसीलाई आममाफी सिफारिस गर्न अधिकार दिएको छ । विधेयकको दफा १८ र १९ (१) ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका कथित अपराधीविरुद्ध टीआरसीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछन् ।

विधेयकको धारा १५ (४) (५) (७) र २९ (ग) मा आममाफी प्राप्त गर्नेहरूले पीडितसँग माफी माग्नुपर्ने, पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका केही सर्तहरू भने पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पीडितहरूले माफीका लागि सहमति नदिएमा वा अपराधीहरूले आममाफीका लागि उल्लेख गरिएका सर्तहरू पूरा नगरेको अवस्थामा भने के हुन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट गरेको छैन । आममाफी प्राप्त गर्न नसकेकाहरूको हकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कस्तो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । कानुनमा भएको यो अन्तरले त्यस्ता मुद्दाहरूमा अभियोजन नहुन सक्छ र स्वत: आममाफी प्राप्त गर्नसक्छन् । यसका साथै विधेयकले टीआरसीले आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेमा त्यस विरुद्ध पीडितहरूले अपिल गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

विधेयकले विशेष अदालतले सजाय तय गर्दा उल्लंघनको सन्दर्भ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र सत्यको खुलासाजस्ता अन्य अवस्थाहरूलाई संज्ञानमा राख्नुपर्नेछ । विधेयकमा प्रयोग भएको भाषाले विशेष अदालतको अधिकार र विवेकलाई कुण्ठित गरेको देखिन्छ ।

४.कानुनको व्यापक प्रयोग र सीमितताहरूको विधान

विधेयकमा ‘प्रचलित कानुन’ बमोजिम सजाय हुने उल्लेख छ । तर, विद्यमान कानुनका कुन कुन प्रावधानका आधारमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । साथै २०७५ मा लागू भएको दण्ड संहिताका केही प्रावधानले कानुनको व्यापक प्रयोग तथा केही अपराधका सन्दर्भमा समय सीमा तोकेको छ । बलात्कारको अपराधको उजुरी गर्न वयस्कका लागि २ वर्ष र नाबालिगका लागि ३ वर्षमा समय सीमा स्थापित छ।

५.संक्रमणकालीन न्याय संस्थाहरूको समय सीमा, जनादेश र स्वतन्त्रता

हालको विधेयक अन्तर्गत, टीआरसी र अनुसन्धान आयोगमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति (सीआईईडीपी) ले आफ्नो काम पूरा गर्न दुई वर्षको समय पाउनेछ जसभित्र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को प्रमाण संकलनसहितको काम सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। २०७२ सालमा स्थापना गरिएका दुई आयोगले करिब मानव अधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनसम्बन्धी ६० हजार उजुरीहरू प्राप्त गरेका थिए तर कुनै पनि अनुसन्धान पूरा गर्न असफल रहे । अनुसन्धान पुरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने समय सीमा निकै छोटो भएको देखियो ।

थप, विधेयकले भविष्यमा विशेष अनुसन्धान गर्न टीआरसीलाई सक्षम बनाउनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा स्रोतहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । साथै, टीआरसीबाट प्राप्त गरेको अभियोजन उपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक परेको बेला थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छैन ।

विधेयकको धारा १९ ले सरकारलाई न्याय परिषदसँग ‘परामर्शमा’ विशेष अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । । यो विरोधाभास हो नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्नसक्छन् । विधेयकले विशेष अदालतले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेमा त्यसको सुनुवाइ गर्न तीन सदस्यीय विशेष इजलास गठन हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारलाई सुझाव :

१. कृपया उपलब्ध गराइएको जानकारीमा थप अतिरिक्त जानकारी र/वा टिप्पणी(हरू) प्रदान गर्नुहोस् ।

२. कृपया संसद्‍मा २०७९ चैत ५ गते दर्ता गरिएको टीआरसी ऐन संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सत्य, न्याय, अपराध निरुपण र पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी कसरी गर्छ भनेर स्पष्ट पार्नुहोस् ।

३. कृपया ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर विद्येयकको रुपमा दिँदा पीडित र नागरिक समाजसँग पारदर्शी र समावेशी रुपमा के कसरी परामर्शहरू गरियो भन्ने बारे जानकारी दिनुहोला । कृपया पीडित र नागरिक समाजबाट के कस्ता राय प्राप्त भएको थियो र त्यसलाई के कसरी विद्येयकमा समावेश गरियो भनेर पनि जानकारी दिनुहोला ।

४. कृपया सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा भए गरेका मानव अधिकार उल्लंघन अपराधलाई बृहत् रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाट कसरी जाँच गर्न सकिन्छ र विद्येयकमा समावेश गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग के कसरी मेल खान्छ भनेर स्पष्ट पार्नुहोस् । कृपया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानव अधिकार उल्लंघनलाई आममाफीको लागि कसरी वर्गीकरण गर्न मिल्छ स्पष्ट पार्नुहोस् ।

५. कृपया टीआरसीसहित संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा संलग्न सीआईईडीपी, विशेष अदालत, र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र योग्य बनाउन सुनिश्चित गरिएका विषयबारे पनि स्पष्ट पार्नुहोस् ।