१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सीआईबी निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद सम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य असार १३ गते सीआईबीले ७ आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केहीले आफूहरुसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएको भनी देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुमध्ये ३ जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा

विद्यालयको पहुँच बाहिर ७ लाख ७० हजार बालबालिका

माघ १९,काठमाडौँ  । देशभर ७ लाख ७० हजार बालबालिका गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल र

मध्यम वर्ग लक्षित वाचापत्र ल्याउँछौँ:रास्वपा नेता खनाल

२०८२ माघ १८,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनका लागि

ट्रम्पका कारण चीन र बेलायतको सम्बन्ध सुधारतर्फ

माघ १५,काठमाडौं । पछिल्लो समय पश्चिमी देशहरू आफ्ना राष्ट्रिय हितको खोजीमा एसियातर्फ केन्द्रित हुन थालेका

घण्टीघर पुगेर बालेनले बजाए पार्टी चिह्न ‘घण्टी’

माघ ४, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएका बालेन शाह आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०