पर्वतारोहण संघ बन्यो ‘मानव तस्करीको अखडा’ : अध्यक्षकै संलग्नतामा ३ पदाधिकारी क्यानडामै लुकेको खुलाशा

काठमाडौं । नेपालको हिमाली पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्बत २०३० को दशकमा स्थापना भएको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) पछिल्लो समय ‘मानव तस्करीको माध्यम’ बनेको छ ।

एनएमएका विभिन्न कार्यक्रमका नाममा विदेश गएकाहरु फर्कनुको सट्टा उत्तै लुक्ने गरेका छन् । यसरी विदेश जानेहरुलाई एनएमएकै उच्च अधिकारीहरुले सिफारिस गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको छ । त्यतिमात्रै होइन एनएमएका पदाधिकारी समेत कार्यक्रमको बहानामा विभिन्न मुलुकमा जाने र उतै बेपत्ता हुने गरेका छन् । तर, यसरी पदाधिकारी नै विदेशमा लुक्दा समेत एनएमएका पदाधिकारीहरु मौन रहेका छन् ।

संघको सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र धमला माउन्टेन गाइड ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसनका मालिक हुन् । तर, उनको मोबाइल स्विच्ड अफ भएको धेरै महिना भयो । उनी संघकै सिफारिसमा क्यानडा गएको उनी निकटस्थहरु बताउँछन् । कम्पनिको वेभसाइटमा उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने व्यक्ति आफू प्रदीप भएको बताए । उनै प्रदीपले रामचन्द्र विदेश गएको बताए । आफूले कोरोना अघि नै अफिस छाडेको बताए । तर, वेभसाइटमा भने उनकै नम्बर उल्लेख गरिएको छ । संघकै सिफारिसमा क्यानडा भासिएका उनलाई फिर्ता ल्याउन संघले कुनै कोशिस नगरेको अर्का एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘अध्यक्ष र महासचिवकै सिफारिसमा उनी क्यानडा गएका हुन् । क्यानडा पुगेपछि उतै काम गर्ने र लुक्ने योजना रहेछ । यस्तो काममा संघको दुरुपयोग भइरहेको छ । यसमा कसैले कुनै कारबाही गरेका छैनन्,’ एक अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने ।

संघकै अर्का सदस्य लाल बहादुर वाइवा पनि यतिबेला क्यानडा नै लुकेका छन् । केन्द्रीय पदाधिकारी रहेका उनी पनि धमलासँगै क्यानडा गएका हुन् । संघको पदाधिकारीको पद दुरुपयोग गर्दै क्यानडा हानिएका वाइबाले राजिनामा दिएका छैनन् । धमलाले पनि राजिनामा दिएका छैनन् । संघले दुवैलाई पत्राचारगरि राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्म उनीहरु संघको सम्पर्कमा समेत नरहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै संघकै अर्का सदस्य डोमा शेर्पा पनि कार्यक्रमको नाममा क्यानडा नै लुकेकी छिन् । क्यानडाको बाँफमा गत २९ अक्टोबरमा भएको इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ एन्ड माउन्टेनेरिङ फेडेरेसन (युआइएए) को साधारणसभामा सहभागी हुन गएकी नेपाल पर्वतारोहण संघकी सञ्चालक समिति सदस्य शेर्पा उत्तै भागेकी छिन् । उनलाई भगाउने कार्यमा संघका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पा नै संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । अल्पाइन क्लब अफ क्यानडाले गरेको सभामा सहभागी हुन संघका अध्यक्ष शेर्पाको टोलीसँगै उनी गत २८ अक्टोबरमा नेपालबाट क्यानडा उडेकी थिइन् ।

सभा सकिएलगत्तै टोलीमा सहभागी सबै नेपाल फर्केपनि शेर्पा अझै उतै छिन् । टोलीमा संघका महासचिव मोहन लम्साल, पर्यटन विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेल सहभागी थिए । सरकारी टोली समेत संलग्न भएर डोमालाई क्यानडा लुकाएको आरोप छ । जबकी यस्तै मुद्दामा सरकारले कयौँलाई मुद्दा लगाएर कारबाही गरिरहेको छ । तर, संघका पदाधिकारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही त के छानबीन समेत भएको छैन । संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पालाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल अफ छ ।

महासचिव भन्छन्,‘निवेदन आएको छ, ६ महिना कारबाहीका लागि कुर्नै पर्ने भयो’

संघका महासचिव मोहन लम्सालले विदेशमा रहेका तीनै जनाले संघमा ईमेल मार्फत निवेदन दिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो पटक कार्यक्रममै सहभागी भएर उतै लुक्न सफल भएकी डोमा शेर्पाले जुम मार्फत बैठकमा भाग लिने र आफू केही समयमा नेपाल फर्कने जानकारी गराएकी छिन् । उनको लिखित निवेदन चित्त नबुझेका कारण थप पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको लम्सालले जानकारी दिए । त्यस्तै धमला र वाइबाले भने अध्ययनका लागि क्यानडामा केही समय बसेको र फर्कने निवेदन संघलाई दिएका छन् । तर, उनीहरु कोही पनि विद्यार्थी भिषामा क्यानडा गएका भने होइनन् । क्यानडाको कार्यक्रमकै आवरणमा उनीहरु लुकेका हुन् ।

coppied from diyopost.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४