नक्कली भुटानी शरणार्थीप्रकरणका अभियुक्तलाई आजदेखी अदालतले बयान लिने

जेठ १२, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई  आजदेखि अदालतले बयान लिदै  छ । बुधबार यस प्रकरणका ३० जनाविरुद्ध पाँच अभियोगमा जिल्लासरकारी वकिलको कार्यलयले काठमाडौ  जिल्ला  अदालतमा  मुद्दा दर्ता गरेको  थियो । उक्त मुद्दामा १६ पक्राउ परेका छन् । १४ फरार रहेका छन् ।

बुधबार दर्ता भएको मुद्दमा आजदेखि पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको न्यायाधीशको अगाडि बयान हुनेछ । बयान सकिएपछि मात्र थुनछेकको बहस सुरु हुनेछ । थुनछेकको बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ ।

यसअघि सरकारी वकिलसमक्ष प्रहरीले पनि उक्त प्रतिवादीहरूको बयान लिएको थियो । उक्त बयानको आधारमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।

आजदेखि सुरु हुने न्यायाधीशसमक्षको बयानले सरकारी वकिलसमक्षको बयानभन्दा बढी मान्यता पाउँछ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ३० प्रतिवादीविरुद्ध ठगी, किर्ते, राष्ट्रियहीतविरुद्धको अपराध, एकीकृत कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको