स्थानीय न्यायपालिकाले महिला श्रमिकको समस्या सुनोस् – जिफन्ट

२७ बैशाख, सुर्खेत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकता, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको नेपाल टे«ेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) महिला नगर कमिटी वीरेन्द्रनगरले बुधबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मागपत्र पेश गरेको छ । नेपालको टे«ड युनियन आन्दोलनमा महिला सहभागिताको उल्लेख्य योगदान रहेको र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको साझा समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाललाई जिफन्ट प्रदेश कमिटी सचिव श्रीपाल सारु मगरको नेतृत्व टीमबाट नगर अध्यक्ष विना कुमारी हमालले उक्त मागपत्र बुझाउनु भएको हो ।

महिला श्रमिकहरुको सीप, क्षमता अभिबृद्धि र नेतृत्वको विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानकर्षण गराउँदै अध्यक्ष हमालले पाँच बुँदे मागपत्र नगर प्रमुख हमाललाई बुझाउनुभयो । महिला स्वरोजगार श्रमिकहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेकोले श्रमिक महिलाका अधिकारमुखी कार्यक्रमहरु आगामी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने, श्रमिक महिला आचारसंहिता र अधिकारको कानुनी प्रावधान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छन् । हरेक काममा महिलाको सहभागिता हुन्छ, आवश्यक पनि छ तर कार्यस्थलमा महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण, ज्याला विभेद र शारिरीक तथा मानसिक हिंसा न्यूनिकरणमा स्थानीय न्यायपालिकाले कुनै ध्यान नदिएकोले सो सम्बन्धी कानुनी प्रावधान कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न मागपत्रमा समावेश छ । मागपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख ढकालले आ.व. ०८०।०८१ मा नगरको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र न्यायोचित ज्यालालाई नगरक्षेत्रभित्र कार्यस्थलमा मर्यादित बनाउन बहस, छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सोही अवसरमा जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयम् सेवी संघ (नेभा) प्रदेश कमिटीले नगर प्रमुख ढकाललाई नेभा के.स. भिमु रिजालले नगरका १६ वडामा कार्यरत १७८ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेवीहरुले भोग्दै आएको समस्याहरुको आगामी वर्षमा समाधानका लागि ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको