स्थानीय न्यायपालिकाले महिला श्रमिकको समस्या सुनोस् – जिफन्ट

२७ बैशाख, सुर्खेत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकता, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको नेपाल टे«ेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) महिला नगर कमिटी वीरेन्द्रनगरले बुधबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मागपत्र पेश गरेको छ । नेपालको टे«ड युनियन आन्दोलनमा महिला सहभागिताको उल्लेख्य योगदान रहेको र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको साझा समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाललाई जिफन्ट प्रदेश कमिटी सचिव श्रीपाल सारु मगरको नेतृत्व टीमबाट नगर अध्यक्ष विना कुमारी हमालले उक्त मागपत्र बुझाउनु भएको हो ।

महिला श्रमिकहरुको सीप, क्षमता अभिबृद्धि र नेतृत्वको विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानकर्षण गराउँदै अध्यक्ष हमालले पाँच बुँदे मागपत्र नगर प्रमुख हमाललाई बुझाउनुभयो । महिला स्वरोजगार श्रमिकहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेकोले श्रमिक महिलाका अधिकारमुखी कार्यक्रमहरु आगामी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने, श्रमिक महिला आचारसंहिता र अधिकारको कानुनी प्रावधान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छन् । हरेक काममा महिलाको सहभागिता हुन्छ, आवश्यक पनि छ तर कार्यस्थलमा महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण, ज्याला विभेद र शारिरीक तथा मानसिक हिंसा न्यूनिकरणमा स्थानीय न्यायपालिकाले कुनै ध्यान नदिएकोले सो सम्बन्धी कानुनी प्रावधान कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न मागपत्रमा समावेश छ । मागपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख ढकालले आ.व. ०८०।०८१ मा नगरको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र न्यायोचित ज्यालालाई नगरक्षेत्रभित्र कार्यस्थलमा मर्यादित बनाउन बहस, छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सोही अवसरमा जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयम् सेवी संघ (नेभा) प्रदेश कमिटीले नगर प्रमुख ढकाललाई नेभा के.स. भिमु रिजालले नगरका १६ वडामा कार्यरत १७८ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेवीहरुले भोग्दै आएको समस्याहरुको आगामी वर्षमा समाधानका लागि ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न