ज्याला रोजगारीको साटो स्वरोजगार नीति ल्याउः जिफन्ट


१८ बैशाख, सुर्खेत
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) को अवसरमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) कर्णाली प्रदेशले सोमबार सरोकारवाला पक्षहरुसँग शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रम माथि प्रकाश पार्दै प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रकाश जिसीले सम्मानित काम, उचित ज्याला, स्वच्छ कार्यस्थल र कामको निरन्तरतामा श्रमिकहरुको मूल समस्या रहेकोले श्रमबजारलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले उपयुक्त उद्यमशीलताको विकास, ज्याला रोजगारीको साटो स्वरोजगार नीति, बिउँपूजी र तालिमको खाँचो रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
शुभकामना दिंदै प्रमुख अतिथि श्रम तथा रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख शम्शेर रानाले कर्णालीमा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र प्रदेशको श्रमशक्ति संचित हुने बताउनु भयो । रानाले श्रमप्रशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्न रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरुबीच सुमुधर सम्बन्ध कायम भए मात्र श्रमको सम्मान हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
मे डे को शुभकामना दिंदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशका सदस्य एवम् जिफन्ट इन्चार्ज नवराज सिंहले श्रमिकहरुको आत्मनिर्भरताप्रति राज्यको दृष्टिकोण नजानुमा राजनैतिक अस्थिरता, अराजकता नै मूल जड भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अतिथि नेकपा (एमाले) सुर्खेत जिल्ला कमिटी अध्यक्ष अमृत बहादुर बिसीले सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रको नाममा देशलाई हाटबजार बनाएको आरोप लगाउँदै श्रमबजारलाई सुदृढ बनाउन उद्यमशीलता र वस्तु उत्पादन गर्ने नीतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मे डे को शुभकामना दिनुभयो ।
चियापान कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई मे डे को शुभकामना दिंदै पेशागत महासंघ केन्द्रीय कमिटीका सचिव शिव सापकोटाले विधि, नियम र क्रियाशीलताका आधारमा श्रम प्रशासनलाई मितव्ययीता बनाउन श्रमजीवीका पक्षमा कानुनी आधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी अथिति सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले निजि क्षेत्रका संगठनहरुबाट वर्तमान श्रम बजारका समस्या समाधानका सुझावहरु सरकार समक्ष पेश गरे पनि सरकार सुझाव ग्रहण गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेका फुटपाथ स्वरोजगार व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्नमा संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको समेत सो अवसरमा बताउनुभयो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह २, सुर्खेतका संयोजक मनविर नेपालीले कर्णालीमा ज्यालाको विभेद रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा मानव अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै श्रमको सम्मानका लागि प्रदेशमा वैज्ञानिक औद्योगिक विकासको नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी शुभकामना दिंदै अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुफ) कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक रत्न बहादुर नेपालीले श्रम ऐन, नियमावली कर्णाली प्रदेशमा कहीँकतै पूर्ण रुपमा लागू नभईरहेको दुखेसो पोख्दै अधिकारका लागि ट्रेड यूनियनहरु एकताबद्ध भई प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो ।
सो अवसरमा जिफन्ट राष्टिय कमिटी सदस्य चन्द्रा धामी, पेशागत महासंघ जिल्ला समिति सुर्खेतका सचिव रेशम रेग्मी र व्यवसायी कृष्ण प्रसाद ढकालले मे डे को शुभकामना दिनु भएको थियो ।
जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रकाश जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव श्रीपाल सारु मगरले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा पालिका कमिटीका अध्यक्ष र सचिव, घटका युनियनका केन्द्रीय सदस्यहरु र विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुको सहभागिता रहेको थियाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाउने घृणाको राजनीति नियन्त्रण गर्छौं : प्रधानमन्त्री

फागुन १५ , काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र

‘पत्रकारिताको माध्यमबाट निराशा हटाउनुपर्छ’

 फागुन ९,ललितपुर । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकार तथा वक्ताहरुले पत्रकारिताको माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा भएका

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको