नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १ लाख ५० हजार थान ई–सिम उपलब्ध गराउने

७ वैशाख,काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्मार्ट मिटरमा प्रयोग गर्नका लागि १ लाख ५० हजार थान ई–सिम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच आज (२०८० बैशाख ७ गते) एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक अच्युत बाबु घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो अवसरमा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको व्यावसायिक सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक अच्युत बाबु घिमिरेले पहिलेदेखि नै स्मार्ट मिटरमा नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग भइरहेकोमा आगामी दिनमा नयाँ प्रविधियुक्त ई–सिममार्फत सेवा उपलब्ध हुने भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल सम्बन्धी जानकारीका लागि स्मार्ट मिटरको प्रयोग गरिरहेको छ । यसको सहयोगले कार्यालयबाटै विद्युत खपत बारेमा जानकारी लिन सकिनुका साथै लाइन काट्न र विद्युत चुहावट नियन्त्रण लगायतका कार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

ई–सिमले प्राधिकरणको सिस्टम र स्मार्ट मिटरको बीचमा सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । १०० एम्पियरसम्म क्षमता भएका थ्री फेज ग्राहकहरुका लागि ई–सिम प्रयोग गरिने छ । नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस अघि पनि स्मार्ट मिटर प्रयोजनका लागि ५३ हजार थान सिम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४