नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १ लाख ५० हजार थान ई–सिम उपलब्ध गराउने

७ वैशाख,काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्मार्ट मिटरमा प्रयोग गर्नका लागि १ लाख ५० हजार थान ई–सिम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच आज (२०८० बैशाख ७ गते) एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक अच्युत बाबु घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो अवसरमा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको व्यावसायिक सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक अच्युत बाबु घिमिरेले पहिलेदेखि नै स्मार्ट मिटरमा नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग भइरहेकोमा आगामी दिनमा नयाँ प्रविधियुक्त ई–सिममार्फत सेवा उपलब्ध हुने भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल सम्बन्धी जानकारीका लागि स्मार्ट मिटरको प्रयोग गरिरहेको छ । यसको सहयोगले कार्यालयबाटै विद्युत खपत बारेमा जानकारी लिन सकिनुका साथै लाइन काट्न र विद्युत चुहावट नियन्त्रण लगायतका कार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

ई–सिमले प्राधिकरणको सिस्टम र स्मार्ट मिटरको बीचमा सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । १०० एम्पियरसम्म क्षमता भएका थ्री फेज ग्राहकहरुका लागि ई–सिम प्रयोग गरिने छ । नेपाल टेलिकमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस अघि पनि स्मार्ट मिटर प्रयोजनका लागि ५३ हजार थान सिम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको