
७ वैशाख,काठमाडौं। यही वैशाख १० गते आइतबार हुने बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेधको अवधि आज राती १२ बजेबाट सुरु हुने भएको छ ।
उपननिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ चैत २४ गतेदेखि जारी गरेको सो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु हुने व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम आज मिति २०८० वैशाख ७ गतेको राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया , सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको साथै, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य नगर्न/नगराउन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व