
७ वैशाख,काठमाडौं। यही वैशाख १० गते आइतबार हुने बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेधको अवधि आज राती १२ बजेबाट सुरु हुने भएको छ ।
उपननिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ चैत २४ गतेदेखि जारी गरेको सो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु हुने व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम आज मिति २०८० वैशाख ७ गतेको राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया , सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको साथै, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य नगर्न/नगराउन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो