देश बिकासका लागि स्मार्ट गाउँको अबधारणा चाहिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

५ वैशाख,काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले देश बिकासमा लागि स्मार्ट गाउँको अबधारणा अघि बढाउनु पर्ने बताएकी छिन् ।

मंगलबार संसदमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका अधिकांस गाउँहरुमा अझै पनि आम जनताले चाहेअनुसारको बिकास नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘मन्त्री त भइयो तर चुनौताीका चाङ छ । लाखौँ जनता भूमि विहिन छन् । गरिबीको डंगुर छ । कतै मेरो मन्त्रालय विचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको विरुवा जस्तै त छैन्? घोत्लिन्छु, मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र संकल्प गर्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘देश बनाउने हो भने शहर भन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्छ । स्मार्ट शहर हैन्, स्मार्ट गाउँको अबधारणा अघि सार्नुपर्छ ।’

उपयोग नगरी बाँझो राख्नेहरुको जग्गा सरकारले फिर्ता लिएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा काम गर्न चाहानेहरुलाई दिनुपर्ने उनले बताईन् ।

‘जमिन नजोत्ने ओगटेर मात्रै बस्ने, राजमार्गहरुमा चार तल्ले विल्डिङ ठोक्ने, एैलानी जमिन ओगटेर बस्नेको जमिन राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । जसले जमिनको उपयोग भन्दा बढि जग्गा ओगटेर बसेका छन् त्यो राज्यलाई फिर्ता गराउनु पर्छ । र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई दिनुपर्छ । यसका लागि मैले मेरै पालोमा आवश्यक कार्यबिधि तयार गरेर अघि बढाउनेछु’, उनले भनिन्।

भूमिहिनहरुलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन आफु लागि परेको मन्त्री श्रेष्ठले सुनाईन् । ‘जमिन खनजोत गर्नेहरुको हो त्यसैले कमैया, हरुवाचरुवा, मुसहर, डोम, चेपाङ आदी भूमिहिनहरुले जमिनको लालपुर्जा पाउनैपर्छ । हजारौँ बर्ष, हजारौँ मिटर जमिन जोत्नेको आज पाँच अंगुल पनि जमिन छैन् । त्यसैले मेरै पालामा यस्ता खालका भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा दिने मेरो लक्ष्य हो’, उनले भनिन् ।

सहकारि मार्फत जनता ठगिएको गुनासो धेरै आउन थालेको भन्दै उनलाई त्यसको छानविन गरि आवश्यक कारवाही र समस्या न्युनीकरणका लागि विज्ञसहितको बिस्तृत अध्ययन टोली गठन गर्ने उनले बताईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा