देश बिकासका लागि स्मार्ट गाउँको अबधारणा चाहिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

५ वैशाख,काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले देश बिकासमा लागि स्मार्ट गाउँको अबधारणा अघि बढाउनु पर्ने बताएकी छिन् ।

मंगलबार संसदमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका अधिकांस गाउँहरुमा अझै पनि आम जनताले चाहेअनुसारको बिकास नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘मन्त्री त भइयो तर चुनौताीका चाङ छ । लाखौँ जनता भूमि विहिन छन् । गरिबीको डंगुर छ । कतै मेरो मन्त्रालय विचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको विरुवा जस्तै त छैन्? घोत्लिन्छु, मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र संकल्प गर्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘देश बनाउने हो भने शहर भन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्छ । स्मार्ट शहर हैन्, स्मार्ट गाउँको अबधारणा अघि सार्नुपर्छ ।’

उपयोग नगरी बाँझो राख्नेहरुको जग्गा सरकारले फिर्ता लिएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा काम गर्न चाहानेहरुलाई दिनुपर्ने उनले बताईन् ।

‘जमिन नजोत्ने ओगटेर मात्रै बस्ने, राजमार्गहरुमा चार तल्ले विल्डिङ ठोक्ने, एैलानी जमिन ओगटेर बस्नेको जमिन राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । जसले जमिनको उपयोग भन्दा बढि जग्गा ओगटेर बसेका छन् त्यो राज्यलाई फिर्ता गराउनु पर्छ । र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई दिनुपर्छ । यसका लागि मैले मेरै पालोमा आवश्यक कार्यबिधि तयार गरेर अघि बढाउनेछु’, उनले भनिन्।

भूमिहिनहरुलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन आफु लागि परेको मन्त्री श्रेष्ठले सुनाईन् । ‘जमिन खनजोत गर्नेहरुको हो त्यसैले कमैया, हरुवाचरुवा, मुसहर, डोम, चेपाङ आदी भूमिहिनहरुले जमिनको लालपुर्जा पाउनैपर्छ । हजारौँ बर्ष, हजारौँ मिटर जमिन जोत्नेको आज पाँच अंगुल पनि जमिन छैन् । त्यसैले मेरै पालामा यस्ता खालका भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा दिने मेरो लक्ष्य हो’, उनले भनिन् ।

सहकारि मार्फत जनता ठगिएको गुनासो धेरै आउन थालेको भन्दै उनलाई त्यसको छानविन गरि आवश्यक कारवाही र समस्या न्युनीकरणका लागि विज्ञसहितको बिस्तृत अध्ययन टोली गठन गर्ने उनले बताईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

एआई एजेन्टले विकीमार्फत सहकार्य गरेको खुलासा

काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

  काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट