सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच पाँचबुँदे सहमति

१९ चैत,काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्‌बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताए।
छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए।
उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ। यो साझा सरोकारको विषय हो। यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। यो सहमतिपत्र हरहालतमा कार्यान्वयन हुन्छ। हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ। यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ।’​
पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

पक्षघातको औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुने : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

माघ ३,काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा निकै दुर्लभ मानिएको पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी