१८ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र मुट्ठिभरका सानो समुहको कब्जामा भएको बताएका छन् । दुरदराजमा बस्ने तल्ली बर्गका नेपाली जनताको दुख , पिर मर्का हेर्ने बुझ्ने फुर्सद सत्तासिनलाई नभएको भन्दै थापाले मुलुक डरलाग्दो सेन्टिगेटको दुश्चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । थापाले थपे “भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, भ्रष्टाचारिलाई संरक्षण गरिएको छ, सत्ता र शक्ति केन्द्रित फोहरी खेलमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित छ , यसले मुलुकलाई असफल राष्ट्र तर्फ उन्मुख गराउदैछ” । राप्रपा नेपाल आवद्ध पुर्ब प्रहरी परिषद्को बिस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पूर्व सुरक्षाकर्मीको हकहितलाई सुरक्षीत राख्न राप्रपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपिडितलाई सुविधा दिने नाममा सरकारले तत्कालिन विद्रोही पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सबै द्वन्द्वपिडितलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
परिषदका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले माओवादीका चार हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै द्वन्द्व पिडित सबै पक्षहरुलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएकोले यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने ठहर गरेको छ । सो बैठकले सम्पूर्ण द्वन्द्वपिडितका परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुले भोग्दै आएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुक्त गरेर नीति नियम र पद्दति अनुसार चल्ले चलाउने वातावरण निर्माण गरी त्यसको लागि एेन नियममा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ तथा अन्तरक्रिया गर्ने समेत सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
