प्रजातन्त्र सानो समुहको कब्जामा छ :- कमल थापा

१८ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र मुट्ठिभरका सानो समुहको कब्जामा भएको बताएका छन् । दुरदराजमा बस्ने तल्ली बर्गका नेपाली जनताको दुख , पिर मर्का हेर्ने बुझ्ने फुर्सद सत्तासिनलाई नभएको भन्दै थापाले मुलुक डरलाग्दो सेन्टिगेटको दुश्चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे  । थापाले थपे  “भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, भ्रष्टाचारिलाई संरक्षण गरिएको छ, सत्ता र शक्ति केन्द्रित फोहरी खेलमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित  छ , यसले मुलुकलाई असफल राष्ट्र तर्फ उन्मुख गराउदैछ” ।  राप्रपा नेपाल आवद्ध पुर्ब प्रहरी परिषद्को बिस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले  पूर्व सुरक्षाकर्मीको हकहितलाई सुरक्षीत राख्न राप्रपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपिडितलाई सुविधा दिने नाममा सरकारले तत्कालिन विद्रोही पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सबै द्वन्द्वपिडितलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

परिषदका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले माओवादीका चार हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै द्वन्द्व पिडित सबै पक्षहरुलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएकोले यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने ठहर गरेको छ । सो बैठकले सम्पूर्ण द्वन्द्वपिडितका परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मीहरुले भोग्दै आएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुक्त गरेर नीति नियम र पद्दति अनुसार चल्ले चलाउने वातावरण निर्माण गरी त्यसको लागि एेन नियममा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ तथा अन्तरक्रिया गर्ने समेत सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको