
१८ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र मुट्ठिभरका सानो समुहको कब्जामा भएको बताएका छन् । दुरदराजमा बस्ने तल्ली बर्गका नेपाली जनताको दुख , पिर मर्का हेर्ने बुझ्ने फुर्सद सत्तासिनलाई नभएको भन्दै थापाले मुलुक डरलाग्दो सेन्टिगेटको दुश्चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । थापाले थपे “भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, भ्रष्टाचारिलाई संरक्षण गरिएको छ, सत्ता र शक्ति केन्द्रित फोहरी खेलमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित छ , यसले मुलुकलाई असफल राष्ट्र तर्फ उन्मुख गराउदैछ” । राप्रपा नेपाल आवद्ध पुर्ब प्रहरी परिषद्को बिस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पूर्व सुरक्षाकर्मीको हकहितलाई सुरक्षीत राख्न राप्रपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपिडितलाई सुविधा दिने नाममा सरकारले तत्कालिन विद्रोही पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सबै द्वन्द्वपिडितलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
परिषदका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले माओवादीका चार हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै द्वन्द्व पिडित सबै पक्षहरुलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएकोले यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने ठहर गरेको छ । सो बैठकले सम्पूर्ण द्वन्द्वपिडितका परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुले भोग्दै आएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुक्त गरेर नीति नियम र पद्दति अनुसार चल्ले चलाउने वातावरण निर्माण गरी त्यसको लागि एेन नियममा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ तथा अन्तरक्रिया गर्ने समेत सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो