
१८ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रजातन्त्र मुट्ठिभरका सानो समुहको कब्जामा भएको बताएका छन् । दुरदराजमा बस्ने तल्ली बर्गका नेपाली जनताको दुख , पिर मर्का हेर्ने बुझ्ने फुर्सद सत्तासिनलाई नभएको भन्दै थापाले मुलुक डरलाग्दो सेन्टिगेटको दुश्चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । थापाले थपे “भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, भ्रष्टाचारिलाई संरक्षण गरिएको छ, सत्ता र शक्ति केन्द्रित फोहरी खेलमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित छ , यसले मुलुकलाई असफल राष्ट्र तर्फ उन्मुख गराउदैछ” । राप्रपा नेपाल आवद्ध पुर्ब प्रहरी परिषद्को बिस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पूर्व सुरक्षाकर्मीको हकहितलाई सुरक्षीत राख्न राप्रपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपिडितलाई सुविधा दिने नाममा सरकारले तत्कालिन विद्रोही पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सबै द्वन्द्वपिडितलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
परिषदका अध्यक्ष हरिहर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले माओवादीका चार हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखको दरले सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै द्वन्द्व पिडित सबै पक्षहरुलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएकोले यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने ठहर गरेको छ । सो बैठकले सम्पूर्ण द्वन्द्वपिडितका परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुले भोग्दै आएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मुक्त गरेर नीति नियम र पद्दति अनुसार चल्ले चलाउने वातावरण निर्माण गरी त्यसको लागि एेन नियममा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ तथा अन्तरक्रिया गर्ने समेत सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा