March 31, 2023

तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन – यस्तो छ पुनर्गठित मन्त्रीपरिषद्


१७ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।

पुनर्गठित मन्त्रीपरिषदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री , प्रकाशशरण महत अर्थ मन्त्री , रमेश रिजाल उद्योग मन्त्री र सीगा गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, शक्ति बस्नेत-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, रेखा शर्मा-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सुदन किराती-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र अमनलाल मोदी-संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री र प्रकाश ज्वाला-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीबाट अकोश राई- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरद सिंह भण्डारी-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी छन् । यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र राय यादव-महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएका छन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खान-खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीमा यथावत रहेका छन् ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मुलुकको समृद्धि श्रमबाट मात्रै सम्भव छ : अध्यक्ष साम्पाङ

कात्तिक  १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति