उत्पीडितहरूले आफ्नो असली प्रतिनिधि चिन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

११ चैत्र, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गरीब, बिपन्न र उत्पीडित वर्गको असली प्रतिनिधि पार्टी माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व नै भएको बताएका छन् ।

शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित विश्व नेवार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरीब र उत्पीडित वर्गले आफ्नो असल प्रतिनिधि चिन्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने , “नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, वर्तमान संविधान पनि हामीले अपेक्षा गरेजस्तै पूर्ण चाहिँ छैन। नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य संघर्ष गरेको थियो। जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जानेछन्। तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग चिन्न जरूरी छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ