उत्पीडितहरूले आफ्नो असली प्रतिनिधि चिन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

११ चैत्र, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गरीब, बिपन्न र उत्पीडित वर्गको असली प्रतिनिधि पार्टी माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व नै भएको बताएका छन् ।

शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित विश्व नेवार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरीब र उत्पीडित वर्गले आफ्नो असल प्रतिनिधि चिन्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने , “नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, वर्तमान संविधान पनि हामीले अपेक्षा गरेजस्तै पूर्ण चाहिँ छैन। नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य संघर्ष गरेको थियो। जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जानेछन्। तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग चिन्न जरूरी छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व