March 25, 2023

आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउ : कमल थापा

११ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउने बारे विचार गराै भनी आव्हान गरेका छन् ।

अध्यक्ष थापाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने निरर्थक बहस गर्नुको सट्टा देशलाई आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउने वारे बिचार गरौं भन्ने आव्हान गरेका हुन् ।

के नेपालको निम्ति अर्बौ तलवभत्ता खाने करिव सयको संख्यामा प्रदेशमन्त्री र पांचसय प्रदेशसांसद आबश्यक छ भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन् ।

अध्यक्ष थापाले धर्मपरिवर्तनको डढेलोबाट सनातन धर्ममा गएको पहिरो तथा हिन्दु, बौद्ध र किराँतमा परेको नकरात्मक प्रभावको कारण राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा प्रकाशित गर्दा धर्म सम्बन्धि तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनसकेन। विश्वमा तिव्रगतिमा धर्मपरिवर्तन हुने देशहरूमा नेपाल एक नं मा रहेको छ । सनातन धर्मको रक्षा गरौँ भनी अध्यक्ष थापाले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा