March 24, 2023

नेकपा एमालेले गर्‍यो बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय

१० चैत,काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।

नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत पुस २५ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेसहितका पाँच दल सहभागी भएका थिए।

सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट अलग भइसकेको छ। गत फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट राप्रपा अलग भएपछि जम्कट्टेलले यही चैत ८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो। नेपाली काँग्रेस सहभागी नभएपछि उक्त दिन अबेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम आजका लागि लागि सारिएको थियो।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।

बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी पाँच दलका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई गत माघ ३ गते ठूलो दल काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो