प्रधानमन्त्री दाहाललाई गगन थापाको आग्रह- नागरिकलाई नतर्साउनुस्

९ चैत,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकलाई नतर्साउन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको बताउदै उनले भने ” म साँच्चिकै डराएको छु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुस् । तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनुपर्ने बेला भएको छ । एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दा डराउनुपर्ने बेला भएको छ ।’ 

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक भेटघाटलाई बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । उनले भने, ‘दिनमा कम्तिमा आधा घण्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एक पटक सोच्नुहोस् । मसँग भएको एकएक क्षणको समयको कसरी प्रयोग गर्ने ? डराउनुस् । कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्री डराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो