७ चैत,काठमाडौं । रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या आठ महिनामा सवा पाँच लाख नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सवा पाँच लाख जनाले श्रम स्वीकृत लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
फागुनमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २९ हजार २८८ जना युवा विदेशिएका छन । व्यक्तिगत रुपमा जाने नयाँ श्रमिकहरुको संख्या पांच हजार ५३६ जना रहेको छ । जिटुजीमार्फत २ हजार १७० जना युवा विदेशिएका छन् । त्यस्तै व्यक्तिगत रुपमा पुनः श्रम स्वीकृती लिनेको संख्या २४ हजार आठ सय ५१ जना छन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसिया र खाडी कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमन,लगायतका देशमा जानेको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी हिस्सा अन्य देशमा जाने सङ्ख्या रहेको छ ।
विभागका अनुसार गत फागुन महिनामा मलेसियाका लागि १९ हजार ८२४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कतारका लागि ११ हजार ३०३ जना, यूएईका लागि नौ हजार ७९५ जना र साउदी अरबका लागि नौ हजार ५०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यसैगरी सो अवधिमा कुवेतका लागि दुई हजार ४६२ जना र दक्षिण कोरियाका लागि दुई हजार २२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा एक हजार ७० जना, जापानमा ८७१ जना, पोल्यान्डमा छ सय जना र बहराइनमा ५९५ जनाले स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
फागुन महिनामा विदेशिने नेपाली युवा अधिकांश दक्ष योग्यताका छन् । विभागका अनुसार फागुनमा विदेशिनेमध्ये ४२ हजार ७१८ जना युवा ‘दक्ष’ रहेका छन् । अदक्ष युवा १३ हजार ५८० जना विदेशिएका छन् ।
दक्षभन्दा माथिल्लो स्तरको योग्यता भएका पाँच हजार ४४९ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ‘प्रोफेसनल’ योग्यताका ६८ र उच्च दक्षता हासिल गरेका ३० जना वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएको विभागले जनाएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
सरकारले देशभित्रै श्रम र रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न नसकेको कारण राष्ट्रको दक्ष र युवा जनशक्ति परदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन । सरकार रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा राहादानी विभागको लाईन पातलो बनएर धेरै भन्दा धेरै पासपोर्ट वितरण गर्दै युवाहरूलाई परदेश लखेटेर देश रेमिट्यान्स चलाउने उदेश्यमै तल्लीन रहेको कारण युवाहरु विदेशिन बाध्य भएको बिज्ञहरु बताउँछन् ।
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
