काठमाडौँ, ९ साउन । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ
