पाउने भए विदेशी बुहारीले नेपाल भित्रिने वित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र(हराए नेपाली जनतालाई जिताए बिदेशीलाई)

काठमाडौँ, ७ साउन । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गठबन्धन सरकारले पारित गरेको छ ।

शुक्रबार दिनभरको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ ।

सो प्रावधान हटाएपछि अब विदेशी दुलहीले नेपालमा तत्काल नागरिकता पाउने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै सहमति नजुट्दा संसदमा नै अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक  गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न  पारित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुरको श्रमिती आरजु र प्रचण्डको भर्खरै भएको भारत भ्रमणलाई लिएर आगामी चुनाबमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति रास्ट्र र रास्ट्रियताको साथै सार्वभौम जनताको सपना ध्वस्त पार्ने हदैसम्मको गैरराजनीतिक कदमको एउटा उदाहरण नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा भएको खेल हो र यो महाभुल अक्ष्यम्य हुने भन्ने बहस यतिखेर नेपाली समाजमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा, सुमना श्रेष्ठ पनि पुगिन् घोषणा सभामा

मंसिर १७, काठमाडौं। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि

प्रचण्ड–माधव र भीम रावलबीच ७ बुँदे सहमती

काठमाडौँ, कार्तिक २६।भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान र *नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)*बीच ७ बुँदे

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री