नेस्वहोमयुले गर्‍यो धुलिखेलमा नगर भेला

 नेपाल स्वतन्त्र होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर यूनियन का केन्द्रिय महासचिव कमल घिमिरे प्रमुख अतिथि,नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट )का बागमती प्रदेश सदस्य मोहन गजुरेल, नेपाल स्वतन्त्र होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर यूनियन केन्द्रिय सदस्य डिल्लि बजागाईं लगाएतको मजदुर नेताहरुको उपस्थितिमा भेला सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलामा मजदुर नेताहरुले होटेल क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरका अधिकारका लागी सशक्त  संगठनको महत्त्व, उक्त संगठनले गरेको भुमिका साथै श्रवण ७ गते ललितपुरको गोदावरीको सुर्योदय सभाहलमा हुन गैरहेको जिफन्टकाे आठाै अधिबेशकाे उद्घाटन समारोह  बृहत उपस्थितिको लागि आग्रह गरिएको छ। सो अधिबेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले गर्ने र श्रावण ८,९ गते राष्ट्रिय सभागृहमा  अधिबेशनको बन्दसत्र सम्पन्न भइ १० गते घोषण सभा हुने बताइएको छ।
धुलिखेल नगर भेलाबाट निराजन तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा १३ सदस्य रहेको नगर कमिटी जसमा उपाध्यक्ष अस्मिता कुईंकेल ,सचिव राजेश हुमागाई, सह–सचिव सुविना महत,कोषाध्यक्ष कादेब शाह, सदस्यहरु इन्दिरा पोखरेल,संगम तामाङ,सन्देश घले,आदित्य राई,विशाल राई,संजिव तामाङ,मुकेश शाह,राजेश तिमल्सिना रहेका छन ।

प्रमुख अतिथि घिमिरेले भेला बाट निर्बाचित सम्पुर्णलाइ टीका , खादा लगाएर बधाई दिंदै यस क्षेत्रका मजदुरहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टिको लागि सामाजिक सुरक्षमा जानको लागि बिषेश पहल गरिने कुरा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४