सरकार र सर्वोच्च अदालबीच टकराव

काठमाडौँ, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई दिएको आदेश सरकारले नमान्ने भएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र बहालबाला मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायमूर्तिहरूलाई बाह्य शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यही आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

शनिबार अर्का मन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने निर्णय सुनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्ने खुलासा गर्नुभयो ।गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय रद्द गरिसकेको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरण विनास हुनेगरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णय गरेका कारण यसमा पुनर्विचारको सम्भावना पनि छैन । कानुनले नै यस निर्णयलाई अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान नै नबनाऊ चाहिँ भनेको होइन, हजारौं रूख काट्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले भने जसरी भए पनि पूर्व तयारीअनुसार नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताउनुभयो । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष शुरू गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको नाम नलिईकन चुनौतीको भाषामा भन्नुभयो–‘यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्