काठमाडौं, २६ चैत : निर्वाचन आयोगले चैत २५ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानूनमा भएका व्यवस्था समेतलाई एकीकृत गरी ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दल, सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको निवाचन आचारसंहित २०७८ चैत २५ गते राति देखि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । आचार संहिता, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनले जनाएका छन् ।
आचारसंहित लागू भएसँगै चुनावको नतिजालाई प्रतिफल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्यतीय सामग्री उत्पादन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत अकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
त्यसैगरी कसैको चरित्र हत्या नहुने गरी व्यक्तिगत लाज्छना वा मानहानी हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा उम्मदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार, प्रतिवद्धता र जानकारी राखी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान गरिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक, भेला, आमसभा राखिएका दलका झण्डा, चिह्न वा अन्य प्रचार प्रसार सामग्री राख्न रोक लगाएको छ। आयोगले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न रोक लगाएको छ ।
राजनीतिक दल, उमेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वाक्याप, भेस्ट, टि-सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न पनि रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा हुने कारबाहीका विषयमा निर्वाचन आयोगले उल्लंघनको प्रकृति र स्वरूप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानुनतः जरिबाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उमेदवारको उमेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर