चुनावी गठबन्धन गर्नेबारे काङ्ग्रेसमा विवाद चर्कियो

काठमाडौँ, २७ फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी तालमेलको पक्षमा छ भने संस्थापन इतर पक्ष तालमेल गर्नै नहुने पक्षमा छ । कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा भने बोलेको छैन ।

कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनपछि इतर पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस कसैलाई जिताउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न अघि सर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । उनकै आशयलाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापाले पनि साथ दिँदै आइरहेका छन् ।

तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले भने तीनै तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलबीच तालमेल हुने संकेत गरेका छन् । बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले निर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेल हुन्न भनेर कसैलाई नचिढ्याउन पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति