प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइएको छ। सङ्घीय संसद्‌का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावक तीन र समर्थक ९५ जना रहेको महाभियोग प्रस्ताव आज बिहान ११:१० मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन्। केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा उनी मुछिएका थिए। लगत्तै उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो।

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण