प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइएको छ। सङ्घीय संसद्‌का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावक तीन र समर्थक ९५ जना रहेको महाभियोग प्रस्ताव आज बिहान ११:१० मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन्। केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा उनी मुछिएका थिए। लगत्तै उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो।

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४