प्राङ्क भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरे कारबाही हुने : गृह मन्त्राल

मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी यस्ता तस्विर र ‘भिडियो’ बनाएर निजलाई जानकारी नै नदिई  सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने जनाएको हाे ।

सार्वजनिकस्थलमा ख्यालठट्टाका नाममा गोप्यरूपमा भिडियो तयार गरी तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरिएको गुनासो प्राप्त भएकाे मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ताे कार्यले सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक सास्ती दिने भन्दै यस्ताे गतिविधि नगर्न गृहमन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ ।

‘सार्वजनिकस्थलमा गरिएका भद्दा ख्यालठट्टाबाट पीडित व्यक्तिमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुनसक्ने, वादविवाद र द्वन्द्व तथा सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति सुव्यवस्थामा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका साथै व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रतिष्ठामा पर्नसक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी व्यक्तिको अनुमतिबिना व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो नखिच्न तथा तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न अनुराेध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । 

पछिल्लो समय प्रांकका नाममा मानिसहरुलाई दुख दिने मात्र नभई गोपनीयता समेत उल्लंघन गर्ने कार्य मौलाइरहेको छ । कतिपयले प्रांक भन्दै अश्लिल भिडियोसमेत बनाएर युट्यूवमा पोष्ट गर्ने गरेका छन् । पहिलोपटक गृह मन्त्रालयले यस्तो गतिविधि रोक्न सार्वजनिक चेतावनी दिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका

लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्वविहीन, प्रशासन ठप्प : कर्मचारी र भिक्षु आन्दोलित

रुपन्देही, साउन १९ ।शान्ति र आध्यात्मिकताको प्रतीक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको व्यवस्थापनका लागि गठित लुम्बिनी विकास

बौद्ध दर्शन र वातावरणीय चेतना सम्बन्धि एक चर्चा

तारा निधि पन्त श्रावण १०, २०८२ “प्रदूषण र जलवायु संकटविरुद्ध बुद्धको योगदान अर्थात बौद्धदर्शन र

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश