January 16, 2022

मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणमा बढेको वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिका कारण चल्ती र साधारणबाट मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ४८ खर्ब रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत रहेको थियो । बैंकमा चल्ती र साधारण बचतको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढ्दै गएको पाइएको छ ।
लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदर र विभिन्न सुविधा दिएपछि मुद्दतीतर्फ निक्षेप बढेको हो । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । विप्रेषण बचतमा थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०