काठमाडौँ, पुस ३ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अवधिभर ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरवलोकनसमेत गर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक सात वर्षमा र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिकामा छ ।
निर्देशनमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) आगामी वर्ष असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नुपर्ने व्यव्स्था गरिएको छ ।
तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्न मासिक रूपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्देशमा उल्लेख छ । आगामी २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई निर्देशिकामा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्नकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्याङ्नकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्याससमेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
