राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण

काठमाडौं, पुस २ गते । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश १ मा दुई र अन्य छ वटा प्रदेशमा एक–एक वटा मतदान केन्द्रभित्र दुई–दुई वटा मतदान केन्द्र रहने गरी आठ वटा मतदान स्थलमा १४ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु ४३२ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु १४ सय ९३ गरी कुल २०२५ जना मतदाता हुने विज्ञप्तिा जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि वाली संरक्षण प्रयोगशाला मतदान स्थल तोकिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश १ को लागि महेन्द्र नारायण निधी भवन, बागमती प्रदेशको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृह, गण्डकी प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको लागि कर्मचारी मिलन केन्द्र दाङ, कर्णाली प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि प्रदेशसभा भवन धनगढीमा मतदानस्थल रहने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब हुने निर्वाचनमा एमाले बहुमतसहित विजयी हुन्छ : अध्यक्ष ओली

मंसिर २१, काठमाडौं— नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको