अचाक्ली महँगियो इन्धनः ८३ को पेट्रोलमा ५७ रूपैयाँ कर

काठमाडौं,कात्तिक २६,नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ। इन्धनको मूल्य किन बढ्यो ? आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो। वास्तविकता भने फरक छ।
निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ। तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ।
यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो। विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ,नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ। यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो। जब कि छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले जनतालाई राहत दिन हालै कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसै साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर पुगेको छ। सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,सडक मर्मतसम्भार शुल्क,प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा,निगमको व्यवस्थापन खर्च,मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्।‘भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘निगमले न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको छ।’

कर,निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर एक रूपैयाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रूपैयाँ एक पैसा,विक्रेता पम्पको खर्च ५ रूपैयाँ ५२ पैसा सहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत एक सय ५३ रूपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमले जनाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु