तीन प्रतिवेदनमा १० वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । जसमध्य ५ समूहबाट शनिबार सुझाव पेस भएका थियो। सुझाव पेस गर्नेहरुमा कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट भानुभक्त ढकाल, वागमतीबाट आनान्दप्रसाद पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा र लुम्बिनीबाट लिला गिरी थिए ।
समूहगत छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पौडेलले राखेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ५ उपाध्यक्ष राख्ने र उपमहासचिव खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पोलिटव्युरो खारेज गर्ने प्रस्तावका विपक्षमा पनि सुझाव आएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिटब्युरो खारेज गर्ने र अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहने गरि ५ जनाको सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने, दललितलाई सबै कमिटीमा जनसंख्याको अनुपातमा ठाउँ दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि आएका छन् ।
त्यस्तै राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु पनि समूहगत छलफलमा आएका छन् ।
सरकार र पार्टीबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै सरकार र पार्टीबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा पनि प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एमसीसीबारे ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव मौन छ ।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली अन्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने दर ‘दलाल पुँजीविरुद्ध लड्न’ प्रष्ट नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । समाजवाद मात्रै नभनेर वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। राजनीतिक प्रस्तावमा समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनिएको छ।
नेकपा एकता सुविचारित थियो तर प्रचण्डको १९ बुँदे आरोप पत्र पार्टी बिभाजनको कारक भएको उल्लेख गनुपर्ने र प्रचण्ड र माधव नेपाल एकता बिरोधी भएको प्रष्ट पानुपर्ने समेत सुझाव आएको छ।
भोलि बाँकी समूहले सुझाव पेस गरेपछि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता तीनै जनाले जवाफ दिने छन् ।
यस्ता छन् प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझाव :
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो