एमसीसी सहमतिमा अगाडि बढाइने

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमति कायम गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौतालार्ई अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।
शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटार पुग्नुभएकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिलाई जोड दिनुभएको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुुभयो । भेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटरमार्फत नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विविध साझेदारीका बारेमा छलफल भएको जनाउनुभएको छ ।
साथै सो भेटमा एमसीसीबाट नेपालको आर्थिक विकासमा हुनसक्ने सहयोगलगायतका विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न अनुदानसम्बन्धी सम्झौताअगाडि बढाउन आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने दाबी गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो भेटवार्तामा एमसीसीका सहअध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीलगायत एमसीसीका उच्च अधिकारी सहभागी रहनुभएको थियो ।

सहमति आवश्यक : प्रचण्ड
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले एमसीसीलाई सकारात्मक रूपमा बुझेर आगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार प्रचण्डसँग उहाँकै निवासमा भेट गर्न पुग्नुभएकी सुमारले बाहिर हल्ला भएजस्तो विषयवस्तु एमसीसी नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले दिनुभएको जानकारीअनुसार नेपालमा आफूहरू अन्यथाभन्दा पनि एमसीसीको बारेमा अन्तरक्रियात्मक गर्नकै लागि आएको र नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर यसका लागि वातावरण बनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा सुमारले राख्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियात्मक ढङ्गमा भएको छलफलका क्रममा जवाफ दिनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अहिले नेपालमा बहसको विषय रहेको प्रष्ट्याउनुभयो । “त्यसो हुँदा यसलाई सहमति बनाएरै अगाडि बढ्दा नेपाल, अमेरिका दुवै देश र एमसीसी परियोजनालाई पनि फाइदा हुन्छ”, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो ।

राजनीतिक सहमति अपरिहार्य : ऊर्जा मन्त्री
शुक्रबार नै नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसमक्ष एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सो भेटमा नेपालमा ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अमेरिकी अनुदान सहयोगी हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण एवं दिगो विकासका लागि एमसीसी सहायक हुनसक्ने धारणा सुमारले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री भुसालले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको चर्चा गर्दै एमसीसीको सवालमा जनचाहना रराजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको औँल्याउनुभएको थियो ।
भेटवार्तामा एमसीसीका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्नुभएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा जनतालाई बुझाएर अनि साझा समझदारीमा अघि बढ्न सकिने विश्वास ऊर्जा मन्त्री र सुमार दुवैले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल