मनसुनको सामान्य प्रभावसँगै न्यून चापीय रेखा नेपाल भन्दा केही दक्षिणतिर रहेकाले अहिले प्रदेश नं १ वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ ।
महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलका अनुसार मनसुनी वायुको सक्रियताले गएरातिदेखिनै देशका पहाडी भेगमा वर्षा हुनुको साथै हाल तराई क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा आज दिनभर वर्षा हुनेछ ।
मनसुन एक सातासम्म सक्रिय रहने र आगामी शुक्रबारसम्म वर्षा हुने मौसमविद् पौडेलले बताए । विशेषगरी राति र बिहानको समयमा वर्षा हुनेछ । दिउँसोतिर केही आकाश खुलेपनि रातिको समयमा वर्षा हुने मौसमविद् पौडेलको भनाइ छ ।
महाशाखाले आज जारी गरेको आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान अनुसार देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहको छ । प्रदेश नं १ वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित /चट्याङ र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहको छ । लुम्बिनी, गण्डकी र वाग्मती प्रदेशको एक वा दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
भोलि मङ्गलबार पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश नं १, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहनेछ । भदौ ९ गते बुधबार पनि देशको अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नं १, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व