कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त

काठमाडौं,साउन २४, कोरोना महामारीका कारण विद्यालय डेढ वर्षदेखि बन्द छन्। विद्यालय कहिले खुल्ने हुन्, अझै टुंगो छैन। साढे ३५ हजार विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन–पाठन ठप्पप्रायः छ। कतिपयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द हुँदा ८६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त छ। विद्यालय स्तरमा ८१ लाख र विश्वविद्यालयमा ५ लाखभन्दा बढी अध्ययनरत छन्। कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। २०७६ चैत ११ गते लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही अघिदेखि नै शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरिएका थिए। 

पहिलो लहरको संक्रमण कम भएपछि खुल्न थालेका विद्यालय, कलेज दोस्रो लहरसँगै पुनः बन्द भए। पहिलो र दोस्रो लहरको बीचमा करिब ३ महिना शैक्षिक क्षेत्र खुलेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले जनाएको छ। तेस्रो लहरले ढोका ढकढक्याउँदै छ। यसले अब शैक्षिक संस्था कहिले खुल्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। कोरोना संक्रमण नभेटिएका पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा फाटफुट मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल बताउँछन्।  

मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्। तीमध्ये २८ हजार ८ सय ३३ सामुदायिक र ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत छन्। सामुदायिकमा ५५ लाख ८७ हजार ८ सय ८४ र २५ लाख ४४ हजार ५ सय ५१ गरी ८१ लाख ३२ हजार ४ सय ३५ विद्यार्थी छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको