कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त

काठमाडौं,साउन २४, कोरोना महामारीका कारण विद्यालय डेढ वर्षदेखि बन्द छन्। विद्यालय कहिले खुल्ने हुन्, अझै टुंगो छैन। साढे ३५ हजार विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन–पाठन ठप्पप्रायः छ। कतिपयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द हुँदा ८६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त छ। विद्यालय स्तरमा ८१ लाख र विश्वविद्यालयमा ५ लाखभन्दा बढी अध्ययनरत छन्। कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। २०७६ चैत ११ गते लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही अघिदेखि नै शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरिएका थिए। 

पहिलो लहरको संक्रमण कम भएपछि खुल्न थालेका विद्यालय, कलेज दोस्रो लहरसँगै पुनः बन्द भए। पहिलो र दोस्रो लहरको बीचमा करिब ३ महिना शैक्षिक क्षेत्र खुलेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले जनाएको छ। तेस्रो लहरले ढोका ढकढक्याउँदै छ। यसले अब शैक्षिक संस्था कहिले खुल्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। कोरोना संक्रमण नभेटिएका पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा फाटफुट मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल बताउँछन्।  

मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्। तीमध्ये २८ हजार ८ सय ३३ सामुदायिक र ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत छन्। सामुदायिकमा ५५ लाख ८७ हजार ८ सय ८४ र २५ लाख ४४ हजार ५ सय ५१ गरी ८१ लाख ३२ हजार ४ सय ३५ विद्यार्थी छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण