यि ठाउँमा ओली सरकारले गरेको थियो ९२९ नियुक्ति

काठमाडौँ, श्रावण १७ १४ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भनेका थिए– ‘ओली सरकारले कानुनविपरीत गरेका नियुक्ति खारेज गरिन्छन् ।’ अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा छन् र उनको टेबुलमा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिको सूची छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : पाँच नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष तथा दुई सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ।

गृह मन्त्रालय : २८ नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष र १६ सदस्य, विभूषण समितिका पाँच सदस्य, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, उच्चस्तरीय लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समितिका पाँच सदस्य ।

अर्थ मन्त्रालय : २१ नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष, बैंकिङ सदस्य र लेखा सदस्य, बिमा समितिका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र तीन सञ्चालक सदस्य ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा  गरिबी निवारण मन्त्रालय : २५९ नियुक्ति, नौ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको संघका अध्यक्ष एक र चार सदस्य, जिल्लाका विज्ञ, सदस्य र ७७ जिल्ला सदस्य, साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका सदस्य, साझा यातायातका सदस्य, साझा प्रकाशन सहकारी संस्थाका सदस्य, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, सदस्यसचिव, विशेषज्ञ सदस्य, महिला सदस्य र सातै प्रदेशमा अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य एक–एक सदस्य, गुठी संस्थानका चार सदस्य र प्रशासक ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : २८ नियुक्ति, २१ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सदस्यसचिव र सञ्चालक सदस्य, औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानका महिला र पुरुष व्यवस्थापनविज्ञ, नेपाल पारवहन तथा गोदामका सञ्चालक अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालक सदस्य, विराटनगर जुट मिल्सका दुई सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक र चार सञ्चालक, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक र विज्ञ सदस्य, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष÷सञ्चालक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक र सात सञ्चालक, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक र सञ्चालक ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : १२ नियुक्ति, दुई विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र तीन सञ्चालक सदस्य, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय कोसी योजना मोरङका सम्पर्क अधिकृत, सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय, गण्डक योजनाका सम्पर्क अधिकृत, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ।

सहरी विकास मन्त्रालय : ३४ नियुक्ति, १९ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष, आठ कार्यकारी सदस्य, पाँच विज्ञ सदस्य र चार समिति सदस्य, नगर विकास कोषका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र आठ सञ्चालक समिति सदस्य, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त र दुई सञ्चालक समिति सदस्य । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : ३२ नियुक्ति, नौ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट 

राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्ज, काठमाडौं, विराटनगर र पोखराका अध्यक्ष एवं कानुन सदस्य, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य एक–एक, ऋण असुली न्यायाधिकरणका कानुन सदस्य, श्रम अदालतका अध्यक्ष र दुई सदस्य, प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डका सदस्य, पीडित संरक्षण सुझाब समितिका सदस्य, सजाय सुझाब समितिका दुई सदस्य, प्रशासकीय अदालतका तीन सदस्य, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका महिला, दलित र जनजाति सदस्य एक–एक, नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष र तीन सदस्य ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय : ३३ नियुक्ति, १२ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का सात परिषद् सदस्य, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, दुग्ध विकास संस्थानका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र तीन सदस्य, कपास विकास समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, प्रबन्धक सञ्चालक र विशेषज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष र पाँच सदस्य, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका तीन कार्यकारी सदस्य ।

खानेपानी मन्त्रालय : १८ नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिका अध्यक्ष र सात सदस्य, नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सात सदस्य, महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : २०४ नियुक्ति, ८८ प्रधानमन्त्रीबाट, ६५ विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, तीन सदस्य र २९ प्राज्ञ सदस्य, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव, कार्यकारी निर्देशक, कोषाध्यक्ष, दुई परिषद् सदस्य र सात सदस्य, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्य, देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्यसचिव र तीन सदस्य, नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख र पाँच सदस्य, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव, सात प्राज्ञ परिषद् सदस्य र १८ प्राज्ञ सभा सदस्य, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष र चार सदस्य, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव, ६ प्रज्ञा परिषद् सदस्य र १५ प्रज्ञा सभा सदस्य, पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन सदस्य, पाटन संग्रहालय विकास समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र तीन सदस्य, बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र दुई सदस्य, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष र ११ सदस्य, मनकामना क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र आठ सदस्य, सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्य, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच सदस्य, हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य, केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : तीन नियुक्ति, एक विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष र रजिस्ट्रार ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : १६ नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष र सात सदस्य, नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक र चार सदस्य ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ५५ नियुक्ति, ३० विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष र नौ सदस्य, रेडियो प्रसारण सेवा विकास समितिका सदस्यसचिव÷कार्यकारी निर्देशक र दुई सदस्य, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, प्रबन्धक निर्देशक, कानुन सदस्य र तीन सदस्य, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष र चार सदस्य, चलचित्र जाँच समितिका चार सदस्य, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष र तीन सदस्य, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष र पाँच सदस्य, नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्य, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, तीन सल्लाहकार र दुई सदस्य, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ५३ नियुक्ति, ३० विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र १८ सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्ष, चार कार्यकारी सदस्य र २१ सदस्य, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष, नेपाल स्काउटका पाँच तदर्थ समिति सदस्य ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १२ नियुक्ति, एक विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष (अवैतनिक) र कार्यकारी निर्देशक, वन पैदावर विकास समितिका अध्यक्ष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष र चार सदस्य ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : सात नियुक्ति, सबै विभागीय मन्त्रीबाट

मन्त्रालयका केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् सदस्य, सामाजिक सुरक्षा कोषका ६ सञ्चालक समिति सदस्य ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : तीन नियुक्ति, प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट एक–एक

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक । 

परराष्ट्र मन्त्रालय : दुई नियुक्ति, एक विभागीय र एक मन्त्रिपरिषद्बाट

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशक ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ३९ नियुक्ति, १२ प्रधानमन्त्रीबाट, दुई विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, सदस्यसचिव र दुई सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि वनविज्ञान विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र सचिव, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्धक सञ्चालक, डिल्लीरमण÷कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयका अध्यक्ष, गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विवि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष, मदन भण्डारी औद्योगिक विवि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्य, विदूषी योगमाया आयुर्वेद विवि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष र दुई सदस्य, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष र नौ सदस्य ।

रक्षा मन्त्रालय : तीन नियुक्ति, सबै मन्त्रिपरिषद्बाट

राप्रविविपुनि विकास समितिका अध्यक्ष र दुई सदस्य ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ६२ नियुक्ति, २० विभागीय मन्त्री र बाँकी मन्त्रिपरिषद्बाट

डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, कोसी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र तीन सदस्य, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र ६ सदस्य, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र रजिस्ट्रार, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रका अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष र चार सदस्य, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष र आठ सदस्य, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच सदस्य, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, रजिस्ट्रार र पाँच सदस्य, नेपाल नर्सिङ परिषद्का तीन सदस्य ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व