वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई खारेज गरेका थिए ।
सो अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्त पाएकाहरुलाई नैतिकताको संकट देखिएको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त पाएको स्रोत अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसले असर गर्नुपर्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन्– ‘जुन स्रोतबाट नियुक्त पाएका हुन्, सो स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पद पनि जानुपर्ने हो ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको हो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम नियुक्त पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले पनि आफैं राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
डा. आचार्यले उनीहरुले आफैं राजीनामा नदिएमा दुई तवरबाट हटाउन सकिने पनि उल्लेख गरे । पहिलो उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र दोस्रो सार्वभौम संसद्ले विशेष कानुन पारित गरेर हटाउन सकिने उनले बताए ।
अदालतले सो विषयमा आफूले देखेको कुरा गर्ने भएकाले पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई कसैले पनि हटाइदेऊ भन्न नमिल्ने डा। आचार्यले उल्लेख गरे ।
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
१५ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न निर्वाचन
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र