वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई खारेज गरेका थिए ।
सो अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्त पाएकाहरुलाई नैतिकताको संकट देखिएको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त पाएको स्रोत अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसले असर गर्नुपर्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन्– ‘जुन स्रोतबाट नियुक्त पाएका हुन्, सो स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पद पनि जानुपर्ने हो ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको हो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम नियुक्त पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले पनि आफैं राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
डा. आचार्यले उनीहरुले आफैं राजीनामा नदिएमा दुई तवरबाट हटाउन सकिने पनि उल्लेख गरे । पहिलो उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र दोस्रो सार्वभौम संसद्ले विशेष कानुन पारित गरेर हटाउन सकिने उनले बताए ।
अदालतले सो विषयमा आफूले देखेको कुरा गर्ने भएकाले पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई कसैले पनि हटाइदेऊ भन्न नमिल्ने डा। आचार्यले उल्लेख गरे ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद