काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एमव् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
कारबाहीको प्रक्रियास्वरुप मंगलबार प्रतिनिधिसभाका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षरसहित सांसदहरुलाई पठाएको तीन पाने पत्रमा दलको अनुशासन उल्लघंन गरेर छुट्टै दलको गठन गरेको अरोप लगाइएको छ ।
संघीय संसदमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने हल्ला चलिरहेका बेला ओलीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको घटनाले सम्भावित क्षतिअघि नै सचेत बनाएको बताइएको छ।
हरेक सांसदलाई ओलीको फोन
एमालेको १० औं महाधिवेशन अयोजक कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले नेता नेपालसहितका सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय लगत्तै अध्यक्ष ओलीसहित एमाले नेताहरु स्पष्टीकरण पत्र तयार पार्न छलफलमा जुटेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरु सोमबार राती दुई बजेसम्म बसेर स्पष्टीकरण पत्र तयार पारेका थिए । स्पष्टीकरण पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ओलीले स्पष्टीकरण सोध्न लागेका प्रत्येक सांसदलाई आफैले फोन गरेका थिए ।
हरेक सांसदलाई ओलीको ‘यो तपाईंहरुका लागि अन्तिम मौका हो, आजै कित्ता क्लियर गर्नुहोस्’ भनेका थिए ।
संघमा नेपाल पक्षका ३५ सांसद छन् । धेरै सांसदले सकरात्मक जवाफ नदिएपछि २७ सांसदलाई कारबाहीको पत्र पठाइएको थियो ।
गोकर्ण विष्ट लगायतका केही प्रभावशाली सांसदलाई स्पष्टीरकण सोधिएको छैन् । विष्टसहितका केही सांसदले आफूले यसबारे सोच्ने भन्दै केही समय दिन अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेपछि उनीहरुलाई पत्र पठाउन रोकिएको हो।
ओलीले टेकेका धारा
सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि नै अध्यक्ष ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको अर्थ संसदमा हुने सम्भावित नोक्सानी अघि नै कारबाहीका सबै प्रावधान पुरा गर्न पनि हो ।
स्पष्टीकरण पत्रमा संविधानको धारा ८९ (ङ)लाई उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यो दलले संघीय कानुन बमोजिम कुनै सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा संघीय संसदको सदस्य नरहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ र ३२ (१)लाई पनि स्मरण गरिएको छ । ऐनको दफा ३१ मा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्न नुहने उल्लेख छ । यदि त्यसविपरित गरेमा त्यागेको मितिदेखि नै स्वतः रिक्त हुने छ।
पत्रमा नेकपा एमालेको विधानको धारा ४९ (क) (१), (२), (३), (४), (५), (६) , (७), (१२) र (१२) लाई पनि स्मरण गरिएको छ । ती धारा र उपधारामा अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसमा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षडयन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको विषयलाई कारबाहीको विषय बनाई उल्लेख छ।
रिक्त रहने प्रक्रिया
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै दफा ३५ मा दल त्यागको को हटाइएको सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यसको जानकारी सभामुखले सम्बन्धित सदनमा दिनुपर्ने छ । उक्त जानकारी पछि सांसद पद रिक्त हुन्छ।
माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन र त्यो अवस्थामा जति सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा सरकार ढल्ने हो त्यति सांसद तयार रहेको जानकारी दिइसकेको सूचना ओलीले पाएका छन् ।
ओली त्यसअघि नै नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई स्पष्टिकरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासित गरि सांसद पद रिक्त गराउने प्रक्रियामा लागेका हुन् । नेपाल पक्षले कानुनी कारवाहीबाट जोगिने गरि स्पष्टिकरण दिने तयारी गरेको छ ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४