मेलम्चीको पानी वितरणमा   सडक मर्मत गर्ने सहमति

काठमाडौँ, चैत २८ गते । राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा हुनसक्ने चुहावट नियन्त्रण तथा मर्मत गर्ने क्रममा सडक खन्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) र सडक विभागबीच सहमति भएको छ ।
केयूकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यले पानी वितरणको क्रममा पाइनलाइनबाट हुने गरेका चुहावटको नियन्त्रण तथा मर्मतका लागि सडक खन्नुपर्ने भएकाले सोको स्वीकृतिका लागि शुक्रबार केयूकेएल र सडक विभागबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । चुहावट नियन्त्रणका लागि सडक विभागले स्वीकृति दिएको बताउँदै उहाँले मर्मतका क्रममा खनिएको सडकलाई सडक विभागले मर्मत गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चुहावट नियन्त्रण तथा मर्मतका लागि मौजुदा सूची निर्माण भई निर्माण व्यसायीहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी आवश्यक सामग्रीहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।’’
चुहावट तथा मर्मत निरीक्षणका लागि ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ केयूकेएलको हरेक शाखाबाट परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा रहेका केयूकेएलका नौवटा शाखाबाट नै ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार चैत १५ देखि पानी वितरण सुरु भएयता ३२० ठाउँमा चुहावट पत्ता लागेकोमा अहिलेसम्म १८६ ठाउँमा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
बिहानदेखि साँझसम्म पानी वितरण तथा रातमा मर्मत कार्य भइरहेका छन् । अहिलेसम्म पत्ता लागेका मध्ये ५८ प्रतिशत चुहावटको नियन्त्रण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । वितरण प्रणालीका पाइपलाइनहरू पुरानो भएको र भूकम्पले पनि पूरा वितरण प्रणालीलाई हल्लाइसकेको हुनाले प्रायः पाइप जोडिएको ठाउँमा चुहावट देखिएको निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो ।
अहिले काठमाडौँ र ललितपुरमा चक्रपथभित्रका अधिकांश ठाउँमा पानी वितरण सुरु गरिएका धेरै ठाउँमा पानी पुगेको छ भने नपुगेका ठाउँमा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनी तयारीमा केयूकेएल जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले आठ करोड लिटर पानी वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको केयूकेएलले जनाएको छ । केयूकेएलले अहिले महाँकाल चौर, अनामनगर, मीनभवन, खुमलटार, पानीपोखरी, महाराजगञ्ज र बालाजु गरी सात पोखरीबाट पानी वितरण गरिरहेका छन् । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४