मेलम्चीको पानी वितरणमा   सडक मर्मत गर्ने सहमति

काठमाडौँ, चैत २८ गते । राजधानीमा मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा हुनसक्ने चुहावट नियन्त्रण तथा मर्मत गर्ने क्रममा सडक खन्नका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) र सडक विभागबीच सहमति भएको छ ।
केयूकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यले पानी वितरणको क्रममा पाइनलाइनबाट हुने गरेका चुहावटको नियन्त्रण तथा मर्मतका लागि सडक खन्नुपर्ने भएकाले सोको स्वीकृतिका लागि शुक्रबार केयूकेएल र सडक विभागबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । चुहावट नियन्त्रणका लागि सडक विभागले स्वीकृति दिएको बताउँदै उहाँले मर्मतका क्रममा खनिएको सडकलाई सडक विभागले मर्मत गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चुहावट नियन्त्रण तथा मर्मतका लागि मौजुदा सूची निर्माण भई निर्माण व्यसायीहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी आवश्यक सामग्रीहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।’’
चुहावट तथा मर्मत निरीक्षणका लागि ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ केयूकेएलको हरेक शाखाबाट परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा रहेका केयूकेएलका नौवटा शाखाबाट नै ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार चैत १५ देखि पानी वितरण सुरु भएयता ३२० ठाउँमा चुहावट पत्ता लागेकोमा अहिलेसम्म १८६ ठाउँमा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
बिहानदेखि साँझसम्म पानी वितरण तथा रातमा मर्मत कार्य भइरहेका छन् । अहिलेसम्म पत्ता लागेका मध्ये ५८ प्रतिशत चुहावटको नियन्त्रण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । वितरण प्रणालीका पाइपलाइनहरू पुरानो भएको र भूकम्पले पनि पूरा वितरण प्रणालीलाई हल्लाइसकेको हुनाले प्रायः पाइप जोडिएको ठाउँमा चुहावट देखिएको निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो ।
अहिले काठमाडौँ र ललितपुरमा चक्रपथभित्रका अधिकांश ठाउँमा पानी वितरण सुरु गरिएका धेरै ठाउँमा पानी पुगेको छ भने नपुगेका ठाउँमा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनी तयारीमा केयूकेएल जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले आठ करोड लिटर पानी वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको केयूकेएलले जनाएको छ । केयूकेएलले अहिले महाँकाल चौर, अनामनगर, मीनभवन, खुमलटार, पानीपोखरी, महाराजगञ्ज र बालाजु गरी सात पोखरीबाट पानी वितरण गरिरहेका छन् । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व