सरकारी वार्ता टोली गठनको थाकसद्वारा स्वागत, आजै बार्ता टोली घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं, चैत १६ गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का अध्यक्ष धनीराम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग बार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा सरकारले तीन सदस्यीय बार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी रहनुभएको छ ।
थाकसले १९ बुँदे माग राखी एक साता धर्ना कार्यक्रम गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि बार्ता टोली गठन गरी आज सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पार्वत गुरुङले वार्ता टोलीले थाकससँग बार्ता गरी ठोस सहमति गर्ने बताउनुभयो ।थाकसको स्वागत
थारु कल्याणकारिणी सभा ९थाकस० ले सरकारले वार्ता टोली गठन गरी सार्वजनिक गरेको कदमको स्वागत गरेको छ । थाकसको संगठन विभाग प्रमुख तथा पूर्व सांसद रुक्मिणी चौधरीले सरकारले वार्ता टोली गठन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै थाकसले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । थाकसले आज सोमबार साँझसम्म वार्ता टोली सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
वार्ता टोली गठन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीलाई अख्तियारी दिएको थाकसले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले सो अख्तियारी दिएको संगठन विभाग प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । “हामी बार्ता विरोधी होइनौं, हाम्रो १९ बुँदे मागमै केन्द्रित भएर सरकारसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौं” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सरकारद्वारा ६ दलको साझा घोषणापत्र समेटिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी लक्ष्य(पुर्णपाठ )

बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन