March 22, 2021

पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल : अब आत्मसमर्पण या विद्रोह ?

चैत ९,एमाले माधव–झलनाथ समूहको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने ? लत्रिने ?’

अलमलपूर्ण अवधारणा पत्र र नेताहरुको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवझैँ धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सोझ्याएका थिए । उनीहरुले ठ्याक्कै जवाफ पाउन सकेनन् ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लाे तहसम्म पार्टी कमिटी गठन–पुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए ।

तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षा विपरीत पार्टीको महत्त्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन् ।

शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याइदिएको छ । यतिबेला नेपालसामु आत्मसमर्पण या विद्रोहमध्ये एउटा बाटामा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु